प्रतिनिधी, मुंबई : या देशातले संविधान हे एवढे सद्रुड आणि शक्तीशाली आहे. हे कोणत्या राजकीय पक्षाच्या बळावरच नसत तर,ते संविधानीक हक्कासाठी असत. आज ‘डंके की चोट पे’ माननीय उच्च न्यायलयामध्ये माननीय चीफ जस्टीज साहेबांच्या कोर्टात पुन्हा एकदा संविधानाची ताकद सरकारला समजली आहे.ती अशी समजली आहे की, मा.न्यायालायाने आज स्पष्टपणे सरकार निर्देश दिलेत की,कोणत्याही कष्टकऱ्यावर सेवासमाप्ती सारखी कारवाई करु नये. यात सगळ्यात मोठा विजय हा शेतकऱ्यांचा आहे.त्या सोबतच मा.न्यायालयाने आज हे सुध्दा निष्टुन सांगितले आहे की ज्या कष्टकऱ्यांना नोकरीतुन बाहेर काढलेल आहे, त्यांना पुन्हा एकदा रुजु करण्यास सांगितले. तसेच त्यांनी एका गोष्टीची नाराजी ही व्यक्त केली आहे की, सरकार ने जो रीपोर्ट केला त्या बद्दल सरकारी वकिलांना स्व:त ला माहित नव्हते, सरकार उघड पडल की ह्या तून वेळ काढण्यासाठी प्रयत्न होता.त्यावर आम्ही सांगितले की, रीपोर्ट टेबल केलेला आहे. सरकार ने मा. सभापती निंबाळकरांच्या कमीटीच नाव सुध्दा सांगण्याच धारिष्ट सरकार मध्ये नव्हत.आम्ही सांगितले की मा. निंबाळकरांनी नीलमताई गोऱ्हे आणि इतर सगळ्यांना घेऊन चार दिवसांचा वेळ उपसभापतींकडे मागितला आहे.
