प्रतिनिधी, कल्याण डोंबिवली : पोलीस व न्यायालयाने आक्षेप घेतल्यानंतर अर्धवट स्वच्छतागृहावर मारला हातोडा १४ लाखाचा खर्च पाण्यात
कल्याण स्टेशन परिसरात न्यायालयाच्या भिंतीलगत सामाजिक संस्थेच्या माध्यमातून काम सुरु असलेल्या शौचालयावर पालिका प्रशासनाकडून हातोडा मारण्यात आला. विशेष म्हणजे पालिका प्रशासनाची रीतसर मान्यता घेऊनच जुन्या शौचालयाच्या जागी नव्याने शौचालय उभारण्याचे काम सुरु करण्यात आले होते. मात्र यानंतर पोलीस आणि न्यायालयाने या शौचालयावर आक्षेप घेतल्याने या शौचालयावर हातोडा मारण्याचे निर्देश द्यावे लागल्याचे पालिका अधिकार्यांनी स्पष्ट केले आहे.
कल्याण रेल्वे स्थानक परिसरात न्यायालय, तहसीलदार कार्यालय, पंचायत समिती, पोलीस सहाय्यक आयुक्त कार्यालय आणि बाजारपेठ परिसर असून या भागात दररोज लाखो नागरिकाची ये जा असते. मात्र या भागात स्वच्छतागृहाची सुविधा नसल्याने नागरिकाची कूचबना होत असल्याने शिवशक्ती या सामाजिक संस्थेने पुढाकार घेत सीएसआर फंडातून जुन्या स्वच्छतागृहाच्या जागी नव्याने स्वच्छतागृह उभारण्याची परवानगी स्थानिक नगरसेवकाच्या मदतीने पालिका प्रशासनाकडून मिळविली होती. यानंतर जवळपास १४ लाख रुपये खर्चून ठेकेदाराच्या मार्फत याठिकाणी फुटपाथवर स्वच्छतागृहाची इमारत उभारण्यात आली. मात्र हे स्वच्छतागृह सहाय्यक पोलीस आयुक्त कार्यालयासमोर आणि न्यायालयाच्या भिंतीलगत असल्याने पोलिसासह न्यायालयाने या स्वच्छतागृहाला विरोध केला होता. स्वच्छतागृहामुळे स्वच्छता होण्या ऐवजी आजूबाजूला अस्वच्छता पसरण्याची भीती पोलिसांनी व्यक्त केली होती. या परिसरात मोठ्या प्रमाणात गर्दुल्ल्याचा वावर असल्याने त्यांच्याकडून या स्वच्छतागृहांचा गैरवापर होण्याची भीती देखील व्यक्त केली जात होती. त्यातच कल्याण न्यायालयाने या स्वच्छतागृहाची जागी नव्या न्यायालयाच्या इमारतीचे प्रवेशद्वार येणार असल्याने न्यायालयाच्या इमारतीला अडचण उद्भवण्याची शक्यता व्यक्त करत हे काम थांबविण्याचे लेखी पत्र पालिका प्रशासनाला धाडले होते. यामुळे अखेर पालिका प्रशासनाने या परवानगी दिलेल्या स्वच्छतागृहाचे काम थांबवून हे बांधकाम स्वतःच्या खर्चाने हटविण्याचे निर्देश ठेकेदाराला दिले होते. मात्र ठेकेदाराने हि इमारत न तोडल्याने पालिका प्रशासनाने या स्वच्छतागृहाच्या इमारतीवर हातोडा मारताना ठेकेदाराची बँक गरेटी जप्त केले मात्र परवानगी दिलेल्या इमारतीवर पालिका प्रशासनाने हातोडा मारल्याने संस्थेचे १४ लाख रुपयाचा खर्च वाया गेल्याचा आरोप ठेकेदारासह संस्थेच्या कार्यकर्त्याकडून करण्यात आला आहे.