प्रतिनिधी , जळगाव : केंद्र सरकारने शेतकरी हिता विरोधी मंजूर केलेले तिन्ही कायदे तातडीने रद्द करुन किमान आधारभुत किंमतीवर शेतीमाल विकत घेण्याची सक्ती करणारी तरतुद कायद्यात करण्यासाठी व दिल्ली येथील किसान आंदोलनास पाठींबा देणेसाठी दि. ९ रोजी येथील बहुजन वंचित आघाडीतर्फे उपविभागीय अधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले.
बहुजन वंचित आघाडीचे तालुकाध्यक्ष अनिल लोंढे यांच्या नेतृत्वाखाली देण्यात आलेल्या निवेदनात नमुद करण्यात आले आहे की, आम्ही प्रथमतः सर्व शेतकरी आहोत. आम्ही आमच्या मातीत राबुन अन्न पिकवतो आणि जगाला पोसतो. आम्ही पिकवलेल्या अन्नावर जगुन जगातील सत्ताधिश जगावर राज्य करीत आहेत मात्र जगाचा हा पोशिंदा मात्र आजही हालअपेष्टा सहन करीत आपल्या मागणयांसाठी झगडतो आहे. केंद्र सरकारने नुकत्याच आपल्या लोकसभेतील पाशवी बहुमताच्या जोरावर व राज्यसभेत विना
चर्चेला आणता कृषी संदर्भातील काळे कायदे संमत केलेत व शेतकऱ्यांना मोठ्या संकटात टाकले आहे. याकायद्यांमुळे बाजार समित्यांचे अस्त्वि नष्ट होवुन खाजगी भांडलदारांचे हीत जोपासले जाणार आहे. भविष्यात शेतकरी भांडवलदारांच्या हातातील बाहुले बनुन राहणार आहे. बाजार समित्यांच्या बाहेर किमान आधारभुत किमतीची सक्ती या काद्याने नष्ट होणार असल्याने शेतकऱ्यांनी कष्टाने पिकवलेल्या मालाला कवडीमोल भाव मिळणार आहे. यामुळे शेतकरी व शेती संस्कृती नष्ट होई. केंद्राने किमान आधारभुत किंमतीची सक्ती करणाऱ्या तरतुदी कायद्यात कराव्यात, खाजगी कंपन्यांना या कायद्याने मिळणारे अन्यायकारक अधिकार रद्द करावेत, भांडवलदार कंपन्यांना शेतीमाल साठवणुकीवर निर्बंध आणावेत, हे तिन्ही अन्यायकारक कायदे तातडीने रद्द करावेत या आमच्या मागण्या आहेत या मागण्यांसाठी तसेच या जुलमी कायद्यांचे विरोधात देशभरातील शेतकरी एकवटले असुन त्यांनी आपल्या मागण्यांसाठी दिल्लीत आंदोलन सुरु केले आहे. त्या आंदोलनास पाठींबा देण्यासाठी आम्ही हे धरणे आंदोलन करीत आहोत. आमच्या भावना व मागण्या केंद्र सरकारपर्यंत तातडीने पोहोचवाव्यात असेही निवेदनात नमुद करण्यात आहे. निवेदनावर अनिल लोंढे, सुनिल सुरवडकर यांच्यासह बहुजन वंचित आघाडीच्या पदाधिकार्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
