प्रतिनिधी , वर्धा : वीज सुधारक विधेयक विरोधात आज महाराष्ट्र राज्य किसान मोर्चा च्या कर्मचारी यांनी महाराष्ट्र विद्युत कार्यालयासमोर निषेध केला. यावेळी मोठ्या संख्येने कर्मचारी उपस्थित होते.यावेळी केंद्र सरकारच्या निषेधार्थ घोषणाबाजी केली. केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने देशातील ऊर्जा उद्योगाचे सर्रास खासगीकरण करून कॉर्पोरेट घराण्यांना सोपवण्याच्या उद्देशाने वीज कायदा २००३ मध्ये नव्याने ३२ संशोधन प्रस्तावित करून विद्युत (संशोधन) विधेयक २०२२ संसदेत केंद्रीय ऊर्जामंत्र्यांनी सादर करण्याचे ठरवले आहे.दरम्यान, वीज उद्योगांतील संघटनांप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या संयुक्त किसान मोर्चानेही या कायद्यामुळे देशांतील शेतकऱ्यांना सध्या ज्या सवलती मिळतात, त्या हिरावून घेतल्या असल्यामुळे व विजेचे दर वाढण्याचे संकट असल्याने विरोध केला आहे. कायद्याने राज्य सरकारांचे अनेक अधिकार सिमित करून, ऊर्जा उद्योग केंद्रीय सरकारचे नियंत्रणात आणण्याचा प्रस्ताव आहे. विजेचे दर ठरविणे, वीज नियामक आयोगाचे गठण व चयन, क्रॉस सबसिडी, करार मदारावर अंतिम निर्णय अशा बाबी आज जे राज्य सरकाराच्या अधिकार क्षेत्रात आहे. त्यावर केंद्राचे नियंत्रण आणण्याचा बिलाचा उद्देश असल्याचे स्पष्ट केले असे मत यावेळी आयटक राज्य उपाध्यक्ष यांनी व्यक्त केले.
