प्रतिनिधी , नागपूर : अतिवृष्टीमुळे विदर्भ- मराठवाड्यातील सोयाबीन उध्वस्त झाले, बोंडअळी मुळे कापूस वाया गेला तर तूर आयात केल्यामुळे तुरीचे भाव पडले, त्यातच भरीस-भर केंद्र सरकारने पाम तेलावरील आयात शुल्क 10% ने कमी करून सोयाबीन उत्पादकांना अडचणीत आणले. त्यामुळे सोयाबीन- कापूस – तूर उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी यासंबंधी धोरण बदलणे गरजेचे आहे. नितीन गडकरी हे विदर्भाचे भूमिपुत्र असून, दूरदृष्टी असलेले नेते आहेत व केंद्रातील वजनदार मंत्री आहेत. त्यामुळे केंद्रीय मंत्री ना.नितीन गडकरींनी सर्व पक्षीय शिष्टमंडळ घेवून पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांच्याकडे बैठक लावून धोरणात्मक बदल करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी ‘स्वाभिमानी’चे नेते रविकांत तुपकर यांनी नागपूर येथे ना.गडकरींची भेट घेवून केली आहे.
ना. गडकरींच्या निवासस्थानी तब्बल दीड तास मंत्री नितीन गडकरी व तुपकरांमध्ये सोयाबीन- कापूस उत्पादकांच्या प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा झाली. या बैठकीत तुपकरांनी ना.गडकरी यांच्याकडे काही मागण्या ठेवल्या.
1) सोयाबीन :- ● केंद्र सरकारने पाम तेलावरील आयात शुल्क 10 % ने कमी केले ते रद्द करून पाम तेलावरील आयात शुल्क 40 % करावे.
● सोयाबीनच्या ढेपेला (DOC) निर्यातीला अनुदान द्यावे.
● इतर खाद्य तेलांमध्ये पाम तेलाची भेसळ करू नये,प्रत्येक खाद्य तेल हे शुद्ध असायला हवे, यासंदर्भात निर्णय व्हावा.
● सोयाबीनच्या तेलावरही किमान 45 % आयात शुल्क लावावे.
● सोयाबीन प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांना केंद्र सरकारने अनुदान द्यावे.
2) कापूस :- ● हमीभावाने कापूस खरेदीसाठी CCI चे खरेदी केंद्र तालुकानिहाय चालू करावे.
● हमीभावा पेक्षा कमी दराने कापूस खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी.
● रुईचा खंडीचा भाव किमान 50 हजार रुपये स्थिर करावा.
● रुईच्या निर्यातीसंदर्भात बांग्लादेश सोबत होवू घातलेला करार लवकरात लवकर पूर्ण करावा.
● व्हीयतनाम व बांग्लादेश मध्ये भारतीय रुईला मागणी आहे. त्यासाठी रुईच्या निर्यातीला अनुदान देण्यात यावे.
● कापसाचा भाव रुईच्या टक्केवारीवर ठरविण्यात यावा.
● CCI ने FAQ व 12 % पावेतो ओलावा असलेला कापूस च खरेदी होईल अशी घातलेली अट रद्द करून ओलाव्याची अट 15 % पर्यंत करून, कमी दर्जाचा कापूस ही खरेदी करावा.
● इतर देशातून आयात होणाऱ्या रुई व कापसावर जास्तीत जास्त आयात शुक्ल लावावे.
● सिंगल फेज जिनिंग,रुईची ढेप इ. लघु उद्योगांना प्रोत्साहन दिल्यास तरुणांमधील उद्योग वाढीस चालना मिळेल व कापसे भाव स्थिर राहण्यास मदत होईल.
3) तूर :-
● तूर डाळ आयातीचा निर्णय रद्द करावा.
● तूरी चे दर प्रति क्वि. किमान 9000 रु स्थिर राहतील एव्हढीच तूर डाळ आयात करावी. (MSP पेक्षा 60 % वाढ झाली तरच तूर आयात करावी.)
● तूर प्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्यासाठी अनुदान देण्यात यावे.
4) बोगस बियाणे :- ● निकृष्ठ दर्ज्याच्या बियाण्यांबाबत कंपन्यांवर कडक कारवाई होण्याचे दृष्टीने व भविष्यातील निकृष्ठ दर्जाचे बियाणे बाजारात आणण्याच्या घटनांना पायबंद घालण्याचे दृष्टीने केंद्र शासनाने बियाणे कायद्यामधील तरतुदींमध्ये दुरुस्ती करावी. बियाणे कायद्यातील तरतुदी अजामीनपात्र करण्यात याव्या. बाधित शेतकऱ्यांना कंपनीकडून थेट नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद करण्यात यावी. तसेच कायद्यामधील दंडाच्या शुल्काची रक्कम वाढविण्यात येऊन त्यात सश्रम कारावासाची तरतूद देखील करण्यात यावी.
5) कृषी विधेयक :- ● केंद्र सरकारने आणलेले कृषीविधेयक हे अत्यंत संदिग्ध स्वरुपाचे व शेतकऱ्यांना अपायकारक असे आहे. सदर विधेयकांमध्ये हमिभावाबाबत तसेच हमिभावाच्या उल्लंघनाबाबत कोणतीही स्पष्ट तरतूद नाही. तसेच कृषी विधेयकांच्या तरतुदींचे उल्लंघन करणाऱ्या आस्थापनेवर कडक कारवाईची तरतूद नमूद नाही. करिता सदर विधेयक मागे घेण्यात यावे किंवा विकल्पे करून सादर विधेयकामध्ये हमिभावाचे संरक्षण, हमीभाव ठरविण्याची पद्धत व हमिभावाचे उल्लंघन केल्यास होणारी फौजदारी कारवाई याची स्पष्ट तरतूद करण्यात यावी.
6) नैसर्गिक आपत्ती :- ● अतिवृष्टीमुळे राज्यात शेती पिकांचे मोठे नुकसान झाले. राज्य सरकारने जाहीर केलेली नुकसान भरपाई तोकडी असून शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारच्या मदतीची आवश्यकता आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मदतीच्या पॅकेजची घोषणा करावी.
उपरोक्त मागण्या तुपकरांनी केंद्रीय मंत्री ना.गडकरींसमोर मांडल्या, याबाबत प्रत्येक मुद्याला घेवून सविस्तर चर्चा झाली. आपल्या मागण्यांचा सकारात्मक विचार करून केंद्रातील संबंधित मंत्र्यांशी लवकरच चर्चा करण्यात येईल असे आश्वासन ना.गडकरींनी ‘स्वाभिमानी’च्या शिष्टमंडळाला दिले. यावेळी ‘स्वाभिमानी’चे विदर्भ अध्यक्ष दामूअण्णा इंगोले,
भाजपाचे नेते दिनेश सूर्यवंशी, ‘स्वाभिमानी’चे नागपूर जिल्हाध्यक्ष दयाल राऊत उपस्थित होते.
