प्रतिनिधी, यवतमाळ : ग्रामीण भागातील जनतेला शुध्द पाणी पिण्यासाठी मिळावे, यासाठी पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीमधून लाखो रुपये खर्च करून गावात आरओ प्लांट बसविण्यात आले. परंतु, प्लांट सुरू होऊन दोन-चार दिवस पाणी मिळत नाही. तोच आरओ प्लांट बंद पडल्याचे चित्र आहे. जिल्हा परिषदेने आरओ प्लांटसाठी केलेला कोट्यवधी रुपयांचा खर्च पाण्यात गेल्याचा आरोप केला जात आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात फ्लोराईडयुक्त पाण्याचे स्त्रोत आहे. ग्रामीण भागातील जनतेला विकतचे शुध्द पाणी घेणे परवडत नाही. त्यांना अशुद्घ पाणीच प्यावे लागते. त्यामुळे किडनीसारखे गंभीर आजार होत आहे. फ्लोराईडयुक्त पाण्याचे स्त्रोत लक्षात घेवून जिल्हा परिषदेने ग्रामपंचायत स्तरावर पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून गावागावांत आरओ प्लांट बसविले. त्यासाठी सरासरी दहा ते बारा लाख रुपये खर्च आला. त्या आरओ प्लांटची देखभाल, दुरुस्तीची जबाबदारी ग्रामपंचायतीवर होती. परंतु, आरओ प्लांट सुरू झाल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांत बंद पडले. त्याची दुरुस्ती करण्यात यावी, यासाठी बहुतांश ग्रामपंचायतीने पंचायत विभागाकडे पाठपुरावादेखील केला. त्याकडेही संबंधित विभागाने डोळेझाक केली. कोणत्याही प्रकारचे नियोजन न करता आरओ प्लांट सुरू करून शोबाजी केल्याची ओरड ऐकायला मिळत आहे. तर, जिल्हा परिषदेत अडीच वर्षे महाविकास आघाडी म्हणून काँग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेना पक्षाची सत्ता होती. त्यांनी केवळ टक्केवारीतून मिळणारा मलिदा लाटण्यासाठी ग्रामपंचायतीची मागणी नसताना आरओ प्लांट सुरू केले. जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात याबाबत वारंवार प्रश्नम विचारून अधिकार्यांणनी समाधानकारक उत्तर दिले नाही, असा आरोप तत्कालीन विरोधी पक्षाकडून केला जात आहे. जिल्हा परिषदेत अडीच वर्षे महाविकास आघाडी म्हणून काँग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेना पक्षाची सत्ता होती. त्यांनी केवळ टक्केवारीतून मिळणारा मलिदा लाटण्यासाठी ग्रामपंचायतीची मागणी नसताना आरओ प्लांट सुरू केले. जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात याबाबत वारंवार प्रश्नण विचारून अधिकार्यां नी समाधानकारक उत्तर दिले नाही. ग्रामपंचायतजवळ दुरुस्तीसाठी पैसा नसल्याने जिल्ह्यातील 90 टक्के आरओ प्लांट बंद आहे. गरज नसताना शाळा, ग्रामपंचायत, प्राथमिक आरोग्य केंद्रात बसविण्यात आले. यावर कार्यवाही न झाल्यास नागपूर खंडपिठाकडे याचिका दाखल करण्यात येईल. पंधराव्या वित्त आयोगातून ग्रामपंचायतीला निधी मिळतो. पाणीपुरवठा योजना अंतर्गत ग्रामीण भागातील जनतेला शुध्द पाणी मिळावे, यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावर आरओ प्लांट बसविण्यत आले. त्याची देखभाल, दुरुस्ती करण्याची जबाबदारी ही ग्रामपंचायतीची होती. बंद असलेले आरओ प्लांट सुरू करण्यासाठी ग्रामपंचायतीनेच पुढाकार घ्यावा. गावात सुरू झालेले आरओ प्लांट काही दिवसानंतर बंद पडले. सुरू करण्यासाठी वारंवार जिल्हा परिषदेकडे पाठपुरावा केला. परंतु कुणीही लक्ष दिले नाही. प्रशासनाने नुसतीच शोबाजी केली. बंद पडलेला आरओ प्लांट सुरू करून द्यावा, अशी एक सरपंच म्हणून मागणी आहे. संपूर्ण यवतमाळ जिल्ह्यात हीच परिस्थिती आहे.
