प्रतिनिधी, औरंगाबाद : गुजरात दंगलीच्या २००२ च्या पार्श्वभुमीवर बिलकीस बानो व तिचे कुटुंबिय यांच्यासोबत केलेल्या सामुहीक बालात्कार व क्रुर हत्या प्रकरणातील गुन्हेगार यांना सेशन केस क्र. ६३४/२००४ विशेष न्यायाधीश, ग्रेटर मुंबई यांनी दिनांक २१/०१/२००८ रोजी दिलेल्या आजीवन कारावासातून शिक्षा मुक्त केल्याबद्दल गुजरात सरकारने दिनांक ०९/०६/२०२२ रोजी दिलेल्या फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम ४३२ नुसार दिलेल्या शिक्षेतून सुट विरोधात मा. सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली व सदरील निर्णय रद्द करण्यात यावा अशी विनंती मा. सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. बिलकीस बानो याच्यावर केलेला गुन्हा हा केवळ द्वेष दृष्टीतून केलेला गुन्हा नसून अमानवीय आणि मानवतेला कलंक लावणारा गुन्हा आहे, जो कोणत्याही जागरुक व्यक्तीच्या सद्सदविवेक बुध्दीला न पटणारा अपराध होता, त्यामुळे २० वर्षाच्या संघर्षानंतर बिलकीस बानोला मा. न्यायालयाने न्याय दिला होता, परंतु १५ ऑगस्ट २०२२ रोजी आजादीचा अमृत महोत्सव संपुर्ण भारत देश साजरा करीत असतांना भारताच्या संविधानास व न्याय व्यवस्थेला कलंक व प्रश्न उपस्थित करणारा निर्णय गुजरात सरकारने घेतला व एक प्रकारे भारतीय संविधानाने अनुच्छेद १४ नुसार भारतीय महिलेलासमान न्याय व अधिकार प्रदान केलेल्या मुलभुत अधिकारावर मोठा हल्लाच केला आहे व महत्वाची बाब म्हणजे हा विषय राष्ट्रीय पातळीवर ज्यावेळेस प्रश्न उपस्थित केले जात होते, त्यावेळेस केंद्र सरकार शांत बसली होती, जसे काय त्यांचा याचा मध्ये कोणताच संबंध नाही, परंतु दिनांक १८/१०/२०२२ रोजी ज्या ईतर याचिका यात दाखल करण्यात आल्या, त्यामध्ये गुजरात सरकारने दिलेल्या लेखी जबाबात अत्यंत गंभीर अशी बाब समोर आली की, गृहमंत्रालय, भारत सरकार यांनी दिनांक ११/०७/२०२२ रोजी गुजरात सरकारने केलेल्या निर्णयाचे स्वागत केले व त्या अधिकाराचा वापर करुन त्यावर शिक्का मोर्तब केला.
