जनतेज न्युज

आता एअर बबल्सच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय हवाई वाहतूक सेवा परवापासून

प्रतिनिधी , नवी दिल्ली : केंद्रीय हवाई वाहतूक मंत्रालयाने देशांतर्गत विमान वाहतुकीला परवानगी दिल्यानंतर आता आंतरराष्ट्रीय विमान वाहतूकही लवकरच सुरु केली जाणार आहे. आंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा सुरू करण्यासाठी भारताची किमान तीन देशांसोबत चर्चा सुरू असल्याची माहिती केंद्रीय हवाई वाहतूक मंत्री हरदीपसिंह पुरी (Hardeep Singh Puri) यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. कोरोना संकटामुळे परिस्थिती पूर्वपदावर येण्यास वेळ लागेल. तोपर्यंत एअर बबल्स हाच हवाई वाहतुकीसाठी पर्याय असेल, असं पुरी म्हणाले.

कोरोना (Corona) संकटामुळे हवाई वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे आता एअर बबल्सच्या माध्यमातून ठराविक देशांसोबतच हवाई वाहतूक करता येईल. फ्रान्सला पॅरीस ते मुंबई, दिल्ली आणि बंगळुरु या तीन शहरांदरम्यान हवाई वाहतूक सुरु करण्याची इच्छा आहे. ही विमानसेवा 18 जुलै म्हणजे परवा दिवशीपासून सुरु होईल आणि 1 ऑगस्टपर्यंत कार्यरत राहिल. कारण एअर बबल नुसार निश्चित कालावधीतच ठरलेल्या विमानसेवा पूर्ण करायच्या असतात. 18 जुलै ते 1 ऑगस्ट दरम्यान भारतातील तीन शहरे ते पॅरिस दरम्यान 28 विमान फेऱ्या नियोजित करण्यात आल्या आहेत. तसंच अमेरिका आणि भारत यांच्यात 17 ते 31 जुलै दरम्यान 18 विमानसेवाांची उड्डाणे निश्चित करण्यात आली आहेत. ही उड्डाणे दिल्ली ते न्यूयॉर्क आणि दिल्ली ते सॅनफ्रॅन्सिस्को दरम्यान होतील अशी माहिती त्यांनी दिली. तसेच ग्राहकांना आंतरराष्ट्रीय विमान प्रवास करताना ठराविक मार्गांचाच वापर करता येईल. यासोबतच प्रवासी देशातून बाहेर पडण्यापूर्वी आणि देशात येताना त्यांचं चेकिंग केलं जाईल, असं पुरी यांनी सांगितलं.

जगभरातल्या इतर देशांनीसुद्धा हवाई मार्गानं प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांवर निर्बंध लादले आहेत. त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीकडे व्हिसा असूनही त्याला संबंधित देशात जाण्याची परवानगी मिळणार नाही. त्यासाठी त्याला अतिरिक्त कागदपत्रं सादर करावी लागतील आणि आणखी परवानग्यांची गरज पडेल, अशी माहिती पुरी यांनी दिली.

एअर बबल्स म्हणजे काय? एअर बबल्सला कोरोना कॉरिडोर्स, ग्रीन कॉरिडोर्स किंवा ट्रॅव्हल कॉरिडोर्सदेखील म्हटलं जातं. हवाई वाहतूक सुरू करण्यासाठी हा दोन देशांनी केलेला करार असतो. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यात यश आलं असल्यास दोन देश हवाई वाहतुकीस परवानगी देऊ शकतात. अशा प्रकारची वाहतूक सुरू करण्याच्या दृष्टीनं भारतानं जूनपासून प्रयत्न सुरू केले आहेत.