प्रतिनिधी , मुंबई :- सीएसआर निधी हा केवळ पंतप्रधान निधीतच घेता येतो आणि तो मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीत घेता येत नाही, असा एक आरोप सध्या अनेक राज्यांत होतो आहे. मात्र अशा प्रकारचा कायदा २०१३ मध्येच तयार झाला होता आणि असे असले तरी एसडीआरएफ खात्यात सीएसआर निधी स्वीकारता येतो, अशी माहिती माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिली.
एका खाजगी वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत ते बोलत होते. पीएम रिलिफ फंड असताना पीएम केअर फंडची गरज काय, या प्रश्नावर ते म्हणाले की, साधारणपणे एखाद्या विशिष्ट कारणासाठी उपखाते तयार केले जाते. महाराष्ट्रात सीएम रिलिफ फंडाची नऊ उपखाती आहेत. पूर, भूकंप अशा विशिष्ट हेतूसाठी ते खाते उघडता येते. सीएसआर निधी सर्व राज्यांना त्या त्या मुख्यमंत्री मदतनिधीत का दिला जाऊ शकत नाही, या प्रश्नाच्या उत्तरात ते म्हणाले, हा कायदा तत्कालीन संपुआ सरकारने २०१३ मध्ये केला होता. हा कायदा करतानासुद्धा मोठी चर्चा त्यावेळी झाली होती. त्यावेळी तत्कालीन सरकारने सांगितले की, सर्व राज्यांना ते मान्य केल्यास ज्या राज्यात कंपन्या अधिक आहेत किंवा जी राज्ये मोठी आहेत, त्याच राज्यांना त्याचा लाभ होईल आणि अन्य राज्यांना त्याचा अजिबात फायदा होणार नाही. त्यामुळे सर्व राज्यांना तो मान्य करता येणार नाही.
इतकेच नव्हे तर जेव्हा राज्यात पूरस्थिती निर्माण झाली, तेव्हाही आपण मुख्यमंत्री असताना केंद्र सरकारला पत्र लिहिले आणि तशी विनंती केली होती. मात्र, केंद्र सरकारने कायदा स्पष्ट असल्याने असे करता येणार नाही, असे कळविले होते. असे असले तरी एसडीआरएफ खात्यात मात्र सीएसआर निधी स्वीकारता येतो. केंद्र सरकारने २३ मार्च आणि १० एप्रिल अशा दोन वेळा यासंदर्भातील दिशानिर्देश जारी केले आहेत. सीएसआर निधी मिळत नाही, असेही नाही. तो मिळतोच आहे, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारकडून योग्य मदत मिळते आहे, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आपल्या संबोधनातून स्पष्टपणे सांगत असताना, काही नेते मात्र केंद्राकडून मदत मिळत नसल्याचे सांगून वाद निर्माण करू पाहात आहेत. असे करून वातावरण कलुषित करणे योग्य नाही, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.