प्रतिनिधी , मुंबई : मराठा आरक्षण नसलेली नोकर भरती करू नका, असा इशारा आज मुंबईत झालेल्या मराठा क्रांती मोर्चाच्या बैठकीत सरकारला देण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतरच्या स्थितीबाबत या बैठकीत विचार करण्यात आला.
खलील निर्णय घेण्यात आले:-
१. चालू या २०२०-२१ शैक्षणिक वर्षात कोणत्याही मराठा विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये व येत्या काळात मराठा आरक्षण नसलेली कोणतीही नोकर भरती होऊ न नये याची संपूर्ण जबाबदारी राज्य सरकारची राहील.
२. सर्व जिल्ह्यामध्ये येत्या रविवारी जिल्हास्तरीय बैठका घेण्यात येतील. मराठा समाजाच्या तळागाळातील घटकांचे मत घेऊन आंदोलनाची दिशा ठरवली जाईल.
३. राज्याच्या शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी कोर्टाची ऑर्डर येण्याआधीच आरक्षण विरोधी निर्णय घेतल्याबद्दल त्यांचा एकमताने निषेध करण्यात आला.
४. राज्य सरकार, विधी विभाग व महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी हे मराठा आरक्षणाची बाजू सर्वोच्च न्यायालयापुढे मांडण्यास असमर्थ ठरल्याने त्यांच्यावर हक्कभंग प्रस्ताव आणून त्यांना पदावरून दूर करा, अशी मागणी करण्यात आली.
५. आजच्या, मुख्यमंत्री व मराठा समस्यांबाबतच्या उपसमितीच्या संयुक्त बैठकीवर बहिष्काराचा टाकण्याचा ठराव सर्वानुमते घेण्यात आला.
६. मराठा समाजाच्या सर्व प्रलंबित मागण्या तात्काळ मान्य करा, अशी मागणी करण्यात आली. सर्व ठराव जिल्ह्यांच्या समन्वयकांनी एकमताने पारित केलेत.