प्रतिनिधी , मुंबई : महाराष्ट्र शासन मागासवर्गीयांना फसवत आहे. सुप्रीम कोर्टात मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीबद्दल मागितलेली माहिती तयार असूनही दिली जात नाही. आता सरकारने समिती वगैरे स्थापन करणे हा श्रीमंत मराठ्यांचा मागासवर्गीय अधिकाऱ्यांच्या विरुद्ध डाव आहे.
मागासवर्गीय अधिकारी प्रत्येक जिल्ह्यात आंदोलन उभं करतील अशी अपेक्षा करतो. मागासवर्गीय अधिकाऱ्यांना फसवणाऱ्या राज्य सरकारचा आम्ही निषेध करतो.
