प्रतिनिधी, मुंबई : केंद्रीय यंत्रणेचा दुरुपयोग आपल्या राजकीय विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठी केला जातो, अशी भूमिका मोदी सरकारच्या काळात सुरू झालेली आहे. प्रथमदर्शनी याचा विरोध हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने केला.
आणि सहज माहिती काढली असता, समजले की, जी माहिती भारत सरकारने सुप्रीम कोर्टाला दिलीय, ती अशी की, साधारण ४७०० केसेस मध्ये ईडीचा तपास चालू आहे. पीएम एल ए कायदा चालू झाल्यापासून साधारण ३१३ लोकांची अटक झालेली आहे. १७०० रेड पडलेल्या आहेत, पण ज्यांच्यावर गुन्हा दाखल तो सिद्ध झाला, असे प्रकरणं फार कमी आहेत. ज्या ज्या लोकांनी या देशामध्ये आर्थिक गुन्हे केले, त्यांचे गुन्हे दाखल झाले पाहिजे. तर या यंत्रणांचा वापर राजकारणासाठी न करता, हा त्या त्या उद्दिष्टपूर्ती झाला पाहिजे. मोदी सरकारने अच्छे दिनाचा वायदा केला होता, तो वायदा मोदी सरकार विसरले आहेत.सामान्य नागरिकांना गॅस घेण्यासाठी पैसे नाही आहेत. मोदी सरकारच्या उज्ज्वला योजनेचे बारा वाजलेले आहेत, त्यामध्ये कुठल्याही प्रकारची सबसिडी मिळग नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. नुकताच झालेल्या दोन्ही निवडणुकीत राष्ट्रवादी एक नंबरचा पक्ष ठरलेला आहे याच निवडणुकिंत भाजपाला मोठं स्थान मिळू शकलं नाही ही वस्तुस्थिती आहे.