पुण्यातील असोसिएशन फॉर एडिंग जस्टीसचे ऍड. रितेश विजयकुमार मेहता यांची उच्च न्यायालयात याचिका दाखल
प्रतिनिधी : पुणे , राज्य व राष्ट्रीय महामार्गावर वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात , ह्या मार्गावर सातत्याने घात , पात अपघात तसेच , प्रसंगी महिलांच्या प्रसूतीशी प्रसंग उदभवतो त्या सर्व बाबीसाठी प्रवाशांचे मोठ्या प्रमाणात हाल अपेष्ट होतात त्या रास्त व अत्यावश्यक मागणीसाठी पुण्यातील असोसिएशन फॉर एडिंग जस्टीसचे ऍड. रितेश विजयकुमार मेहता यांनी उच्च न्यायालयात जानेवारी १८/२०१२ रोजी याचिका दाखल केली .
याचिकाकर्ते असोसिएशन फॉर एडिंग जस्टीस ह्या याचिका कर्त्यांने नॅशनल हायवे अथॉरीटी ऑफ इंडिया ( NAHI)राष्ट्रीय महामार्ग संस्थेविरुध्द दिपेश यु. सिरोया , व्ही. डी. पाटील , एम आचार्य यांनी जनहित याचिका दाखल केली . याचिका धारकांनी राज्य सरकारच्या आरोग्याधिकारी यांना देखील पार्टी करण्याची तोंडी मागणी केली . नायालयाने ती मान्य केली त्या आशयाची नोटीस संबंधितांना देण्यात आली .
सामाजिक संस्था NGO हि समाजउपयोगी काही सामाजिक बांधिलकीतून करीत असतात . जनतेच्या तक्रारी सोडविण्याचा प्रयत्न करीत असतात , त्यांनी याचिकेत प्रवासादरम्यान महामार्गावर अपघात तीव्र होतात व हृदयविकाराच्या धक्क्यास सामोरे जावे लागते . कधी कधी महामार्गावर आग , बॉम्ब स्फोट आदी नैसर्गिस आपत्तीस सामोरे जावे लागते. ह्या प्रसंगी प्रवाशांना तात्काळ उपचारांची गरज असते तसेच , जखमी रुग्णांना घेऊन जाण्याकरिता अद्यावत रुग्णवाहिकेची गरज असते . अशा प्रसंगी प्रत्येक ५० किलोमीटर अंतरावर उपचार केंद्र व प्राथमिक उपचार केंद्राची गरज असल्याचे याचिका कर्त्यांनी मागणी केली आहे .
या संदर्भात आरोग्य विभागाचे उपसचिव विलास रामभाऊ वेदपाठक यांनी १९/१२/२०११ रोजी शपथपत्र दाखल केले . त्यामध्ये महाराष्ट्र राज्य सरकारने तातडीची वैद्यकीय सेवा देण्याचा निर्णय घेतला आहे . महामार्ग व राज्यमहामार्ग सोबत राष्ट्रीय महामार्गावरील अपघातातील रुग्णांना तातडीची सेवा याचिका कर्त्यांनी नमूद केलेल्या प्रसंगी मिळण्याची तसेच ,अद्यावत रुग्णवाहिका , तसेच तातडीचे उपचार केंद्र व राज्य महामार्गावर ९३७ अद्यावत रुग्णवाहिका राष्ट्रीय महामार्गावर उपलब्ध करण्यात येईल . तसेच , नियंत्रण कक्ष ( कंट्रोल ) रूम उभारण्यात येईल . ज्यामुळे संपर्क रुग्णवाहिका व संबंधितांशी तातडीने करता येईल तसेच , जनतेला संपर्कासाठी टोल फ्री मोफत सेवा उपलब्ध करण्यात येईल .
सरकारी वकिलाने ह्या प्रकरणी निविदा प्रकरणी प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे . त्याकरिता नियोजन व अत्यावश्यक निधीची तरतूद देखील करण्यात आली तरी राज्य व राष्ट्रीय महामार्गावर याचिकेत नमूद अत्यावश्यक सेवा उपलब्ध करण्यात यावी .
राज्य सरकारने अद्यावत रुग्णवाहिका राज्य व राष्ट्रीय महामार्गावर कोणत्या ठिकाणी असतील याबाबत खुलासा करावा . व त्याबाबत जनजागृतीसाठी सामाजिक बांधिलकीतून ठळकपणे प्रसार माध्यमातून प्रसिध्दी द्यावी . गेल्या अनेक वर्षांपासून हा प्रश्न प्रलंबित आहे . याची गंभीर दखल घेऊन राज्य सरकारने ह्या पुढे दप्तर दिरंगाई न करता त्वरित निर्णय घ्यावा व कारवाईबाबत अंमलबजावणी करावी . या प्रश्नांबाबत दोन महिन्यात कारवाई करावी .
२ डिसेंबर २०१९ रोजी याचिका कर्त्यांनी बाजू ऐकून घेण्यात आली . आठ वर्ष झाली याचिका दाखल करून अद्याप कारवाई माजी जर राज्य सरकार व संबंधितांनी रुग्णवाहिकेची सोय व मनुष्यबळाची सोय केली असल्यास त्याची माहिती द्यावी . राज्यसरकार किंवा महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने किंवा अन्य संस्था एजन्सीनी सोय केली असल्यास माहिती द्यावी .
प्रवाशांची सुरक्षा तसेच दोन्ही मागासभोवताली राहणाऱ्या भागांची व खेड्यांची माहिती दयावी . रुग्णाचे हाल अपेष्टा थांबवावी त्यांना त्वरित रुग्णालयात नेण्याची व्यवस्था व काळजी घेणाऱ्या संस्था व रुग्णालयाची व्यवस्था करावी .याप्रकरणी गैरसरकार संस्था विशेषतः रोटरी , लायन्स क्लब मोठ्या प्रमाणात अर्थसाहाय्य करतात . राष्ट्रात व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्यांचे कार्य आहे . त्यांनी ह्या प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन गरजवंतांना सहाय्य करण्याकामी नेर्तृत्व करावे ह्या प्रकरणी २ जानेवारी २०२० दिशेने कार्य पूर्ण व्हावे असे आर. आय. चागला व एस. सी. धर्माधिकारी ह्या न्यायाधीशांना दिला आहे .
याकामी असोसिएशन फॉर एडिंग जस्टीसचे ऍड. रितेश विजयकुमार मेहता यांनी सामाजिक बांधिलकीतून जनसामान्यांना न्याय मिळावा ह्याकरीय]ह्याकरिता या प्रश्नाची गंभीर दखल घेतली .
याप्रकरणी कोणत्याही सूचना समस्या असतील त्यांनी असोसिएशन फॉर एडिंग जस्टीसचे ऍड. रितेश विजयकुमार मेहता , ३२६ , महात्मा गांधी रोड , अशोक विजय कॉम्प्लेक्स येथील पुणे कार्यालयात संपर्क साधावे असे शेवटी आवाहन करण्यात आले .