प्रतिनिधी, पुणे : १ म्हणजे विधानसभा बरखास्त करा असा सल्ला राज्यपालांना देणे आणि राज्यपाल ती विधानसभा विसर्जित करू शकतात आणि पुन्हा हा निर्णय नायायलयीन प्रक्रियेसाठी राहू शकतो. आणि दुसरा म्हणजे जर मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला नाही किंवा विधानसभा विसर्जित करण्याचा सल्ला दिला नाही तर सरकारला विधानसभेत बहुमत सिद्ध करावं लागेल. पण सध्याची परिस्थीत पाहता सध्या सेनेकडे किती आमदार आहेत हे पाहण देखील महत्वाचं आहे. यामध्ये राज्यघटनेत देखील केलेली दुरूस्ती पहावी लागेल. त्यात जे निकष आहेत त्यानुसार कोणता गट अपात्र होऊ शकेल हे पाहण देखील महत्वाचं आहे. यात गटनेता महत्वाची भूमिका बजावणार आहे. पक्ष प्रमुखच नेहमी गटनेते ठरवतातआणि पुढे गटनेता प्रतोद नेमतात. विधानसभेच्या बाहेर आणि विधानसभेचे आत असं दोन प्रकारे राजकीय पक्षाचं अस्तित्व असतं. विधानसभेतील कुठल्याही राजकीय पक्षाचा प्रमुख हा सभागृहाचा सदस्य असणे आवश्यक आहे. जर बारा लोक आधी अपात्र केले तर सध्याच्या सरकारला बहुमत सिद्ध करणे सोपे जाईल पण जर शिंदे यांचा गट स्थापन झाला तर मग सरकार टिकणे अवघड आहे. यात विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय हा महत्त्वाचा ठरू शकतो. आधीच्या कायद्यानुसार विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेले. निर्णय कुठल्याही कोर्टात चालेंज करता येऊ शकत नव्हते मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर बंधन आणत आता विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाला कोर्टात चॅलेंज करू शकता येतं असं सांगण्यात आंल आहे. आणि या पद्धतीने गेले तरी शेवटी कोर्टातच जावं लागणार आहे. ही लढाई अंतिम रित्या कोर्टातच लढली जाईल मात्र या लढाईचा प्रवास कसा असेल हे मुख्यमंत्री आणि विधानसभेचे हंगामी अध्यक्ष यांच्यावर अवलंबून असणार आहे.
