प्रतिनिधी , नांदेड : केंद्र सरकारने ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेला स्पष्ट नकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसीचे राजकीय आरक्षण स्थगित केले आहे, यामुळे ओबीसींचे राजकीय प्रतिनिधीत्व संपुष्टात आले आहे.
तसेच वैद्यकीय प्रवेशाची कोटाही स्थगितीचा निर्णय झाला आहे. ओबीसीच्या शैक्षणिक, सामाजिक मागण्यांसह नोकरभरतीतील अनुशेष, पदोन्नतीतील आरक्षण यासारख्या विविध विषयांवर विचारमंथन करण्यासाठी दि. 24 जुलै रोजी हॉटल सिटी प्राईड, नमस्कार चौक, नांदेड येथे समाज चिंतन मेळाव्याचे आयोज करण्यात आले होते
ओबीसी स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील आरक्षण रद्द झाल्यामुळे राज्यातील सर्वच जिल्हा परिषद, नगरपालिका, मनपा यातील ५६ हजार लोकप्रतिनिधींना याचा फटका बसला. एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करीत सर्वच राजकीय पक्ष आंदोलनात उतरले. आरक्षण पुनर्स्थापना करण्यासाठी पुढील दिशा ठरविण्यासाठी सर्वांनी एकत्रित येऊन विचार करणे गरजेचे आहे.
यावेळी पत्रकारांशी बोलताना बाळासाहेब सानप म्हणाले की ओबीसीचे आरक्षण केंद्र सरकारने नाकारल्यानंतर एकीकडे मात्र भाजप राज्यामध्ये रस्त्यावर उतरलेली दिसत आहे पण आता ओबीसी समाज हा जागा झाला आहे असेदेखील ते म्हणाले
