प्रतिनिधी , जालना : मराठा आरक्षणा संदर्भात मागासवर्गीय आयोगाने दिलेला अहवाल तत्कालीन राज्य सरकारच्या काळात दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्यात आला.उच्च न्यायालयात हे आरक्षण टिकलं पण मुद्दे व्यवस्थित मांडता न आल्यानं आणि चांगले वकील मराठा समाजाचं आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकलं नाही.असा आरोप भाजपचे माजी मंत्री आणि आमदार बबनराव लोणीकर यांनी केला आहे.या सरकारमध्ये आपापसात जमत नसून सरकारमध्ये नुसते भांडणं सुरु असल्याची टीकाही लोणीकर यांनी केली आहे.
