प्रतिनिधी , मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि आमदार विनायक मेटे तसंच मराठा समाजाच्या शिष्टमंडळात सह्याद्री अतिथीगृहावर महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत सरकारने काढलेला भरतीसंदर्भातील जीआर, एमपीएसीने घेतलेला निर्णय, तसंच मराठा आरक्षणावरील येऊ घातलेली सुनावणी, अशा महत्वाच्या प्रश्नांवर चर्चा झाल्याचं आमदार मेटे यांनी बैठकीनंत प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितलं.
मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीला नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, परिवहन मंत्री अनिल परब, तसंच विविध संघटनांचे 32 प्रतिनिधी उपस्थित होते. बैठकीला 12 विषय दिले होते, त्यापैकी 6 ते 7 विषयांवर सखोल चर्चा झाल्याची माहिती आमदार मेटे यांनी दिली.
येत्या 25 जानेवारीला आरक्षणाबाबत अंतिम सुनावणीबाबत सरकारमार्फत रणनीती आखली जाईल. अनिल परब आणि वकील विजयसिंग थोरात समन्वय करुन योग्य रणनिती आखतील, तसंच अनिल परब आणि वकील थोरात यांच्या उपस्थितीत सोमवारी बैठक होईल, अशी माहिती मेटे यांनी दिली.
EWS संदर्भात केंद्र सरकारने 23 डिसेंबरला जीआर काढला होता, त्यातील काही त्रुटी या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांसमोर ठेवल्या. यामुळे नवा अध्यादेश काढला जाईल, तोपर्यंत हे आरक्षण लागू राहील, असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्याची माहिती मेटे यांनी दिली.
मराठा समाजाच्या उमेदवारांनी यापूर्वी एमपीएससी नोकरभरतीची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. रखडलेल्या नियुक्त्या त्वरित केल्या जाव्यात अशी मागणी आम्ही मुख्यमंत्र्यांकडे केली, याबाबत आगामी आठवड्यात निर्णय होईल, असं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचं मेटे यांनी सांगितलं.
एमपीएससीने घेतलेल्या चुकीच्या निर्णयाबाबतही चर्चा झाली. हे निर्णय तात्काळ रद्द करण्याची मागणी आम्ही केली, याबाबत सुधारणा पत्रक काढलं जाईल. घाईने कोणताही निर्णय घेणार नाही, असं मुख्यमंत्री म्हणाले.
गेल्या काही दिवसांपासून उपसमितीच्या अध्यक्षपदावरुन अशोक चव्हाण यांना हटवण्याची मागणी मराठा संघटना करत आहेत. यावर बोलताना, अशोक चव्हाण यांच्याबाबतही चर्चा झाली. त्यांना समितीत ठेवायचं की नाही याचा निर्णय मुख्यमंत्री घेतील, असं मेटे म्हणाले.