भ्रष्टाचार व अनियमिततेच्या तक्रारींची चौकशी पूर्ण होऊन दोषींवर कारवाई होत नाही तोपर्यंत उपकामगार अधिकारी पदोन्नती प्रक्रिया थांबवावी: आम आदमी पक्षाची मागणी

प्रभारी उप कामगार अधिकारी, कामगार अधिकारी व मुख्य कामगार अधिकारी यांच्या विरोधातील भ्रष्टाचार व अनियमिततेच्या तक्रारींची चौकशी पूर्ण होऊन दोषींवर कारवाई होत नाही तोपर्यंत उपकामगार अधिकारी पदोन्नती प्रक्रिया थांबवावी: आम आदमी पक्षाची मागणी

कामगार अधिकाऱ्यांच्या संपत्तीची चौकशी करा. भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर ED ची कारवाई

प्रतिनिधी , पुणे : गेल्या पाच वर्षात भाजपच्या कार्यकाळात पुणे महानगरपालिकेचा कामगार कल्याण विभाग हा “ठेकेदार कल्याण” विभाग बनला असून या विभागामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार होत आहे. कंत्राटदारांना दिल्या जाणाऱ्या कामांमध्ये कामगारांची संख्या फुगवून वाढवणे, त्याची खोटी बिले काढणे, कंत्राटी कामगारांचे शोषण करणे, कंत्राटी कामगारांचे पीएफ, इएसआय वेळेवर न भरता देखील कंत्राटदारांना खोटे अभिप्राय देऊन कंत्राटदारांची बिले काढण्यास संमती देणे, किमान वेतन न देणे, कामगारांचे वेतन महिनो न महिने रखडवणाऱ्या कंत्राटदारांवर कारवाई न करणे या अशा किती तरी पद्धतीने पुणे मनपा कामगार विभाग हजारो कामगारांची आणि लाखो पुणेकरांची फसवणूक करत आहे. जो लाखो, करोडो रुपयांचा भ्रष्टाचार कामगार कल्याण खात्याने केलेला आहे त्याची पुणे महानगरपालिका कुठलीही दखल घेत नसून याविरुद्ध उलट या अधिकाऱ्यांना वेळोवेळी पदोन्नतीच देत आहे. त्यामुळे या सर्व तक्रारींची तात्काळ गंभीर दखल घेऊन चौकशी करून या संबंधितांवर कारवाई करणे अपेक्षित आहे. सर्व उप कामगार अधिकारी यांची आज रोजी या कार्यरत असलेल्या उपकामगार अधिकाऱ्यांची पदोन्नतीने भरती करण्याची प्रक्रिया पुणे महानगरपालिकेने सुरू केलेली आहे. सदर भरती प्रक्रिया हा केवळ फार्स आहे.

आम आदमी पार्टी, नागरिक, कामगार संघटना, नागरी संघटना यांनी तक्रार करुन ज्यांच्यावर आरोप केले गेले त्या प्रभारी उपकामगार अधिकाऱ्यांना प्रमोशन देण्याचा घाट पुणे महानगरपालिकेमध्ये घातला जात आहे. आम आदमी पक्षाचा त्याला तीव्र विरोध आहे. जोपर्यंत आम आदमी पक्ष, नागरिक, कामगार संघटना, नागरी संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते, नागरिक यांनी प्रभारी उपकामगार अधिकारी, कामगार अधिकारी, मुख्य कामगार अधिकारी यांच्या विरोधामध्ये केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींची चौकशी पूर्ण होत नाही आणि दोषींवर कारवाई होत नाही तोपर्यंत उप कामगार अधिकारी पदोन्नती प्रक्रिया थांबवावी अशी मागणी आम आदमी पक्ष करत आहे.

यातील अनेक भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणाबाबत आम आदमी पक्षाने वेळोवेळी आवाज उठवलेला आहे. महानगरपालिकेला तक्रार अर्ज, निवेदन दिलेले आहे. महानगरपालिकेतील हजारो सफाई कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनाबाबत कामगार आयुक्तालय कार्यालयाचे आदेश असताना देखील हे आदेश डावलत चुकीची नियमावली वापरल्यामुळे कंत्राटी कामगारांना दर महिना किमान चार ते पाच हजार रुपये कमी पगार दिला गेला. हे तब्बल पाच वर्षे चालले आणि त्यातून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे जवळजवळ 200 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याची बाब आम आदमी पक्षाचे डॉ अभिजीत मोरे यांनी जनतेसमोर आणली होती. तसेच जीआयएस मॅपिंग प्रकरणांमध्ये 2000 लोकांचे टेंडर घेऊन प्रत्यक्षामध्ये केवल 200 कर्मचाऱ्याचा पीएफ भरला होता. बाकीच्या 1800 कर्मचाऱ्यांची बोगस बिले बनवून ते पैसे उचलण्याचा भ्रष्टाचार हा महानगरपालिकेमध्ये केला. यामध्ये महानगर पालिकेतील उपकामगार अधिकारी प्रवीण गायकवाड यांनी संगनमत केले. याबाबत आम आदमी पार्टीने पीएफ घोटाळा उघडकीस आणला होता आणि कारवाईची मागणी केली होती. पण त्यावर अद्यापही कारवाई केली गेली नाही. भाजपच्या नेत्याशी संबंधित क्रिस्टल कंपनीच्या सुरक्षारक्षकांना साधा पगार सुद्धा अनेक महिने दिला जात नव्हता आणि त्यावेळी महानगरपालिकेचे कामगार कल्याण विभाग झोपेचं सोंग आणत भाजपच्या या बड्या नेत्याला, कंत्राटदाराला वाचवत होता. यासारख्या अनेक प्रकरणांमध्ये आम आदमी पक्षाने कामगार कल्याण विभागावर टीकेची झोड उठवली होती, सप्रमाण पुराव्यानिशी भ्रष्टाचार उघड केला होता. परंतु त्याची कोणतीही दखल पुणे महानगरपालिका प्रशासनाने घेतलेली नाही.

या आणि अशा अनेक तक्रारी आम आदमी पार्टी, नागरिक, कामगार संघटना, नागरी संघटना यांनी केलेल्या आहेत. या तक्रारींचे परिशिष्ट सोबत जोडले आहे. पुणे महानगरपालिकेमधील कामगार कल्याण विभागातील शिवाजी दौंडकर- मुख्य कामगार अधिकारी, नितीन केंजळे- कामगार कल्याण अधिकारी व कार्यरत असलेले उपकामगार अधिकारी अमित चव्हाण, बुगप्पा कोळी, प्रवीण गायकवाड, सुमेधा सुपेकर, अभिषेक जाधव, सुरेश दिघे, चंद्रलेखा गडाळे, आदर्श गायकवाड, लोकेश लोहोट, माधवी ताठे यापैकी अनेक अधिकाऱ्याविरोधात पुणे महानगरपालिकेमध्ये आम आदमी पक्षा अतिरिक्त अनेक नागरिकांनी, कामगार संघटनांनी, नागरी संघटनांनी, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी तक्रारी दिलेल्या आहेत. त्याची तातडीने चौकशी करुन दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी अशी मागणी आप करत आहे. यातील काही तक्रारी या गंभीर स्वरूपाच्या असून त्याची चौकशी आर्थिक गुन्हे शाखा, Anti-Corruption Bureau या द्वारे करून गुन्हे नोंदवावेत. तसेच त्यांच्या संपत्तीची चौकशी ED द्वारे करावी अशी आपची मागणी आहे.
आजपर्यंत इएसआय व ईपीएफ रकमा, कामगारांचे वेतन यामध्ये किती रुपये संबंधित प्राधिकरणाकडे भरलेले नाही याचा तपशील व सर्व कंत्राटी कामगारांची हक्काची किती रक्कम रक्कम बुडवली आहे याची माहिती पुणे मनपाच्या वेबसाईटवर तातडीने जाहीर करावी, अशी मागणी आम आदमी पक्ष करत आहे. कंत्राटी कामगार टेंडरचे बँक स्टेटमेंट, वर्क ऑर्डर, वेतन रजिस्टर, पगार पावती, ईएसआय व ईपीएफची चलने, कामगार कल्याण निधीची पावती, प्रोफेशनल टॅक्स इत्यादीची पानवारी करून सही शिक्के मारून प्रत्येक टेंडरची माहिती तसेच कंत्राटात असलेल्या सर्व कंत्राटी कामगारांचे ओळखपत्र, मोबाईल नंबर, ईएस आय, पी एफ कार्ड कार्डची माहिती पुणे मनपाच्या वेबसाईटवर जाहीर करावी. कामगार अधिकाऱ्यांचे वेतनदराबाबत व इतर अभिप्राय, तथाकथीत गोपनीय पत्रव्यवहार तसेच कामगार अधिकारी व सर्व उपकामगार अधिकारी यांचे मालमत्ता विवरण पत्रे, याची माहिती पुणे मनपाच्या वेबसाईटवर जाहीर करावी अशीही मागणी आम आदमी पार्टी करत आहे.

परिशिष्ठ –

पुणे महानगरपालिकेतील कामगार कल्याण विभागातील प्रभारी उप कामगार अधिकारी कामगार अधिकारी मुख्य कामगार अधिकारी यांच्या विरोधात आम आदमी पार्टी व्यतिरिक्त भ्रष्टाचार व अनियमिततेबाबत नागरिक, सामाजिक संघटना यांनी केलेल्या तक्रारीचा थोडक्यात माहिती पुढील प्रमाणे –

१ सोनवणे यांनी 2019 रोजी आयुक्तांकडे वरील सर्वांची चौकशी करून बडतर्फ करणेबाबत तक्रार दिलेली आहे. या तक्रारीमध्ये सोनवणे यांनी कामगार कल्याण विरुद्ध आलेले तक्रारी अर्ज व त्यावर केलेली चौकशी अहवाल जोडलेले आहेत, तसेच माननीय शिक्षण उपसंचालक पुणे यांचा 8 मार्च 2016 चा चौकशी अहवाल जोडलेला आहे. सोबत लाचलुचपत विभाग महाराष्ट्र राज्य यांचे 21/ 3/ 18 चे चौकशी अहवाल जोडलेले आहे. तसेच महाराष्ट्र शासनाचे सामान्य प्रशासन विभागाचे शासन क्रमांक एल. पी. एल. 2017 प्रकरण क्रमांक 21 शासन निर्णय जोडून दिलेला असून यामध्ये वरील सर्वांनी कंत्राटी कामगारांचे, सुरक्षा विभागातील सुरक्षा रक्षकांचे, शिक्षण मंडळातील सेवकांचे, जे हाल सुरू आहेत त्या माध्यमातून वृत्तपत्राच्या माध्यमातून वेळोवेळी आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त, यांना भेटून या सेवकांचे ईपीएफ, ईएसआय, किमान वेतन व इत्यादी सुविधा कामगार कायद्यानुसार मिळत नाहीत. दौंडकर यांच्यावर शिक्षण प्रमुख असताना शिक्षकांना नियमबाह्य मान्यता दिल्या बाबत शिक्षण संचालनालयाने तीन सदस्यीय चौकशी नेमून यांच्यावर लाखो रुपये घेऊन गुन्हे दाखल करण्याची शिफारस केलेली आहे. सुधीर रामचंद्र आल्हाट यांनी दौंडकर यांच्याविरुद्ध लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे 21/3/18 रोजी तक्रार दिलेली असून त्यानुसार अँटी करप्शन विभागाने आयुक्तांना दौंडकर हे दोषी असल्याचे कळवलेले आहे व कारवाईचे मागणी केलेली आहे.10/०६/ 19 च्या शासन निर्णयानुसार ज्या अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत त्यांना सेवेतून मुदतपूर्व सेवानिवृत्त करावे. असे शासनाचे धोरण असून त्यामध्ये दौंडकर बसत असून त्यांना पुणे महानगरपालिकेतून तात्काळ सेवानिवृत्त करावे. अशी मागणी केलेली आहे. केंजळे,कामगार कल्याण अधिकारी यांच्याकडे सुरक्षा विभागाचा प्रभारी सुरक्षा अधिकारी म्हणून चार्ज असताना यांनी प्रभारी उप कामगार अधिकारी प्रवीण गायकवाड व आदर्श गायकवाड यांना हाताशी धरून सुरक्षा विभागाचे सुरक्षारक्षकांची करोडो रुपयांची बिले सोडलेली आहेत. त्यामध्ये ईएसआय ईपीएफ भरला जात नसताना तसेच किमान वेतन दिले जात नसतानाही बीले सर्रासपणे सोडलेली आहेत असे म्हणलेले आहे. तसेच प्रभारी उप कामगार अधिकारी भरती करतेवेळी एलएलबी व डीलल अँड एलडब्ल्यू पात्रता असणाऱ्या उमेदवारांना प्राधान्य देण्यात यावे.अशी अट टाकलेली होती. परंतु फक्त कायद्याची पदवी डी एल एल अँड एलडब्ल्यू असणाऱ्यांना येथे प्रभारी उप कामगार अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे ही प्रभारी उप कामगार अधिकारी भरती बोगस व भ्रष्टाचारी पद्धतीने झालेली आहे हे सिद्ध होत आहे त्यामुळे वर उल्लेख केलेले सर्वांवर तात्काळ कारवाई करावी यासाठी सोनवणे यांनी माननीय आयुक्तांना पुरावे व तक्रारी दिलेले आहेत.

२) सुधीर शिंदे अध्यक्ष महाराष्ट्र दलित सेवा संघ पुणे शहर यांनी कंत्राटी कामगारांना pf मिळत नसून पूर्ण वेतन मिळत नाही. तसेच या सेवकांना कायमचे रुजू करून घ्यावी याबाबतचे निवेदन दिलेले आहे.

३) युवराज अनंत पाटील यांनी कोंढवा आंबेगाव या ठिकाणी झालेल्या बांधकाम दुर्घटनेत या दुर्घटनेला सर्वेसर्वा कामगार कल्याण विभाग प्रमुख शिवाजी दौंडकर,नितीन केंजळे व उपकामगार अधिकारी यांच्यावर कारवाई होणे बाबत पत्र दिलेले आहे. दिनांक ५/७/१९ रोजी यानुसार दरवर्षी बांधकाम कामगार अशा स्वरूपात दुर्घटना घडुन बांधकाम कामगार मृत्यू मुखी पडत आहेत.त्यानुसार ज्याप्रमाणे बांधकाम विभागातील अभियंता व आर्किटेक यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले.त्यानुसार कामगार विभागातील या सर्वांवर गुन्हे दाखल झाले पाहिजे. अशी मागणी पाटील यांनी आयुक्तांना केलेली आहे.

४) यश सर्विसेस चे ठेकेदार यांनी जन्म मृत्यू कार्यालयातील ठेकेदार पद्धतीने काम करणारे सर्व संगणक ऑपरेटर सेवकांच्या पगाराबाबत तेथील सहाय्यक आरोग्य अधिकारी यांना पत्र दिले आहे की,सात महिन्यांचा पगार व कपात केलेली पीएफची रक्कम अद्याप पर्यंत दिलेली नाही. यावर वीस संगणक ऑपरेटर यांच्या सह्यांचे पत्र आहे.

५) अरुण कुलकर्णी, प्रेसिडेंट युनायटेड ह्युमन राइट्स फेडरेशन यांनी नितीन केंजळे यांचे व वरिष्ठ अधिकारी राहुल जगताप यांचे ठेकेदारासोबत आर्थिक संबंध असल्यामुळे व जन्म मृत्यू कार्यालयातील कंत्राटी कामगारांचे मागील दहा वर्षांचे पीएफ व सहा महिने चे पगार थकवले आहेत असे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे. अशी गंभीर स्वरूपाची बाब असून नितीन केंजळे, कामगार अधिकारी यांनी कर्तव्यात कसूर केली म्हणून खात्याकडून चौकशी करून तात्काळ बदलीचे आदेश देऊन आज्ञा करावी व ठेकेदार वेगवेगळ्या नावे असलेले टेंडर रद्द करून फौजदारी गुन्हा दाखल करावा ही विनंती माननीय आयुक्त यांना केलेली आहे ६/७/२०१९ रोजी केलेली आहे

६) गणेश भोसले, भीम साम्राज्य चे संस्थापक अध्यक्ष यांनी ५/७/ १९ रोजी कोंढवा व आंबेगाव या ठिकाणी झालेल्या दुर्घटनेला कामगार कल्याण प्रमुख, शिवाजी दौंडकर व नितीन केंजळे हे जबाबदार असून यांचे सर्व उपकामगार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणे बाबत सूचित केले आहे. यामध्ये कोंढवा व आंबेगाव या ठिकाणी घडलेल्या बांधकाम दुर्घटनेमध्ये जे कामगार मृत्यू पावले आहेत त्या ठिकाणी जर कामगार कल्याण विभागाने योग्य ती जबाबदारी पार पडली असती तर घटना घडली नसती. पुणे शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कामगारांची नोंदणी करून त्यांना मिळणाऱ्या सुविधा यांची माहिती कामगार कल्याण विभागांनी धडक मोहीम घेऊन जोरदारपणे काम केले परंतु ही मोहीम फक्त नावापुरतीच दाखवली गेली व मोहिमेकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे या ठिकाणी कामगार कल्याण विभागाने कामगारांच्या नोंदी न घेतल्यामुळे तसेच त्यांना मिळणाऱ्या सुविधांची पडताळणी न केल्यामुळे कामगारांना स्वतःचे प्राण गमवावे लागले आहेत. या बांधकाम कामगारांच्या मृत्यू सर्वस्वी कामगार कल्याण विभाग जबाबदार आहे. यामुळेच बांधकाम व्यवसायिक, बांधकाम अभियंता व वास्तु विशारद आर्किटेक्ट यांच्यावर ज्याप्रमाणे गुन्हे दाखल झाले आहे. अगदी त्याचप्रमाणे कामगार कल्याण विभागातील प्रमुख व त्यांचे अधिकारी यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे, ही नम्र विनंती भोसले यांनी महापालिका आयुक्त यांना केलेली आहे.

७) तुकाराम लांडगे यांनी आयुक्त अतिरिक्त आयुक्त विशेष, मुख्य लेखापाल, मुख्य कामगार अधिकारी यांना पुणे महानगरपालिकेमध्ये कामगार विभागामध्ये उप कामगार अधिकारी यांची नियुक्ती भ्रष्ट मार्गाने झाल्यामुळे त्याची चौकशी करण्याबाबत तक्रार दिली. उप कामगार अधिकारी यांची 2015 सन मध्ये निवड करण्यात आली. यामध्ये उप कामगार पदासाठी पदवीधर एलएलबी व डी एल एल डब्ल्यू ही आवश्यकता असताना केवळ आर्थिक देवाण-घेवाण करून लिपिक टंकलेखक, टेलिफोन ऑपरेटर मर्जीतील सेवकां कडून लाखो रुपये घेऊन भरती केली आहे व जे लाभार्थी आहेत त्यांच्यावर अन्याय झालेला आहे. अशी तक्रार करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे सर्व क्षेत्रीय कार्यालयामधील कंत्राटी कामगारांची पिळवणूक व छळवणूक होत आहे. ती थांबून कंत्राटी कामगारांना न्याय मिळेल. परंतु उप कामगार अधिकारी यांची भरती ही आर्थिक गैरव्यवहारातून झाली आहे. उप कामगाराधिकाऱ्यांची भरती रद्द करून कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.अशी तक्रार दिलेल्या आहेत.