प्रतिनिधी, धुळे : सुप्रिम कोर्टाचे न्यायनिर्णयाचा अवमान करुन कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेत सामावून घेणा-या संबंधित धुळे मनपाच्या अधिकाऱ्यांची शासन स्तरावरुन चौकशी करा, अशी मागणी शिवसेना ठाकरे गटाच्या च्यावतीने जिल्हाधिकारी प्रशासनाकडे करण्यात आली आहे. यासंदर्भात अधिक माहिती देताना महानगर प्रमुख धीरज पाटील यांनी सांगितले की, धुळे महानगरपालिकेने विकास कामांमधील भ्रष्टाचारात तर परिसिमा गाठली आहेच पण आता बोगस अपात्र नोकर भरती संपूर्ण आस्थापना विभागालाच सुरूंग लावला जात आहे. राज्य शासनाने दि. १५/ १२ / रोजी तांत्रिक संवर्गातील १०० रिक्त पदे भरण्यास मंजुरी दिली आहे. भरती प्रक्रिया दि. २५/ ५ / २०२३ पर्यंत सरळ सेवा भरती नियमावलीप्रमाणे वेळापत्रक देखील शासनाला कळविण्यात आले आहे. मात्र धुळे महानगर पालिकेत पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांनी संगनमताने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांकडून लाखो रुपये उकळत त्यांना कायम पदावर नियुक्ती करण्याचा सपाटा लावला आहे. असा गंभीर आरोप त्यांनी यावेळी केला. धुळे महानगरपालिकेत भाजपची एकहाती सत्ता असल्याने पदाधिकारी, नगरसेवक हे बोगस घटनाबाह्य ठराव करुन कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेत सामावून घेण्याबाबत राज्य शासनाची दिशाभुल करीत आहे किंबहुना त्याना देखील चिरी – मिरी देवून प्रस्ताव पारीत केले जात आहेत. यापूर्वी कंत्राटी ११ कनिष्ठ अभियंत्यांना कायम सेवेत सामावून घेण्यात आले आहे. राज्य शासनाकडे त्याबाबत अनेक तक्रारी दाखल आहेत, परंतु कुठलीही चौकशी, कार्यवाही न झाल्याने डॉक्टर, नर्सेस, व्हॉलमन, कारकून, टायपिस्ट, कॉम्प्युटर ऑपरेटर इ. पदावर कंत्राटी तत्वावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कायम पदावर सामावून घेण्याबाबत टिपण्या फिरवल्या जात आहेत. किंबहुना एका वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा मागील महासभेत शैक्षणिक पात्रता नसतांना, वयाची मर्यादा देखील शिथिल करण्याबाबत ठराव करण्यात आला आहे. धुळे महानगरपालिकेने कायद्याचा मुडदा पाडून सुप्रिम कोर्टाचा अवमान करुन कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेत सामावून घेण्याबाबतचे सर्व निर्णय तथा सर्व नियुक्तीपत्रे गोठवावेत. यापुढे अशा बोगस भरती होवू नये, म्हणून अधिकाऱ्यांवर जातांत्रिक संवर्गातील १०० पदांसाठी भरती शासन नियमाप्रमाणे प्रक्रिया राबवावी. जेणेकरुन आरक्षणाचा बॅकलॉग देखील भरून निघेल. तसेच बाकीच्या कर्मचाऱ्यांना कायम पदावर नियुक्ती करतांना लाखो रुपयांची लाच घेणाऱ्या प्रचंड अनियमितता अधिनियमांचे बंधन सुप्रिम कोर्टाचा अवमान व शासन परिपत्रकांना केराची टोपली दाखवणाऱ्या सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांची शासन स्तरावरुन चौकशी लावावी, दोषींना शासन करावे अशी मागणी आज जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांच्याकडे करण्यात आली.
