प्रतिनिधी, पुणे : विजय लोणके/ पुढे शहरातील रस्ते व परिसर स्वच्छतेसाठी झाडंन कामासाठी मजूर पुरविणे कामाच्या निविदा प्रत्यक्ष क्षेत्रीय कार्याकडून काढल्या जातात.
तथापि या कामासाठी महापालिका आयुक्त यांच्या आदेशानुसार टेंडर मध्ये सहा टक्के पर्यवेक्षकीय शुल्कांचा समावेश नेमका कोणत्या अधिकारी व ठेकेदारांच्या भल्यासाठी केला आहे याचे उत्तर इस्टिमेट कमिटी व आयुक्ताने देण्याची मागणी संविधान परीक्षेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
पुणे महानगरपालिकेच्या एकूण सोळा क्षेत्रीय कार्यालयाच्या अधिनस्त परिसर व रस्ते स्वच्छतेसाठी झाडं कामाकरता मजूर पुरवठा करण्याच्या कंत्राटी कामाच्या निविदा काढण्याचे अधिकार आहेत. दरवर्षी एकूण सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांनी 125 कोटींच्या निविदा काढल्या आहेत . तथापि नवीन निविदेत सहा टक्के पर्यवेक्षकीय शुल्काची तरतूद केली आहे. 125 कोटी प्रमाणे साडेसात कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद महापालिकेच्या तिजोरीतून करावी लागणार आहे. वस्तूतः क्षेत्रीय स्तरावर मुकादम, आरोग्य निरीक्षक , विभागीय आरोग्य निरीक्षक यांच्याकडून हजेरी सह पर्यवेक्षण केले जाते. एस आय, डी एस आय हे पुणे महानगरपालिकेच्या कायम अस्तापणेवरील कर्मचारी असल्याने त्यांचे वेगळे पर्यायवेक्षकीय शुल्क देण्याची आवश्यकता नाही.
तरीही या सहा टक्के पर्यवेक्षकीय शुल्काची तरतूद कोणत्या कारणासाठी केली आहे ? अतिरिक्त आयुक्त श्री रवींद्र बिनवडे, श्री कुणाल खेमनार हे कोणाच्या भल्यासाठी काम करीत आहेत असा सवाल व्यक्त केला जात आहे . झाडन कामाच्या मजूर पुरवठा करण्याच्या निविदेतील 6% ची पर्यवेक्षकीय शुल्क तरतूद रद्द करून नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवून, पुणे महापालिकेचे होणारे आर्थिक नुकसान टाळण्याची मागणी संविधान परिषदेच्या वतीने करण्यात आली आहे.