प्रतिनिधी, पुणे : महानगरपालिकेची आत्ता सुरू असलेली नोकर भरती तात्काळ रद्द करून पारदर्शक भरती नियमानुसार करण्यात यावी. तसेच विधी व न्याय विभाग, आरोग्य विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, कामगार कल्याण विभाग, विद्युत विभाग शिक्षण मंडळ यातील घोटाळ्यांची चौकशी करून फौजदारी गुन्हे दाखल करणे बाबत व तात्काळ कारवाई करणे बाबत… तसेच या सर्व प्रकारांची एसीबी मार्फत तात्काळ चौकशी झाली पाहिजे. पुणे शहर आणि परिसरात उच्च शिक्षित बेरोजगार युवक युवती मोठ्या प्रमाणात असूनही नोकऱ्यांचे प्रमाण अत्यल्प आहे. त्यातच पुणे महानगरपालिकेने 20 जुलै 2022 रोजी सर्व दैनिक वर्तमानपत्रातून 444 पदांच्या नोकर भरतीची जाहिरात देण्यात आली. या जाहिरातीमध्ये वर्ग-दोन व तीन ही पदे असून प्रत्येक उमेदवाराकडून खुला गट- एक हजार रुपये व राखीव गट-आठशे रुपये फॉर्म फी ठेवण्यात आली होती. एकूण 87 हजार उमेदवारांनी ऑनलाइन अर्ज भरले. यामधून पुणे महापालिकेला अंदाजे (सहा कोटी 96 लाख रुपये ) इतका निधी रोख स्वरूपात जमा झाला. परीक्षा बाबत वर्तमानपत्रांमधून डिसेंबर 2022 मध्ये सर्व पदांच्या परीक्षा घेऊन भरती करण्यात येईल असे वृत्तप्रसारित झाले परंतु अचानक पुणे महापालिकेने आत्ताचे वेळापत्रक सर्व पदांकरिता जाहीर केले. याबाबत पुणे म न पा च्या भूमिकेबाबत शंका येत आहेत. महाराष्ट्र राज्यामध्ये सर्व महापालिकांकरिता (बीपीएमसी ॲक्ट आणि एम एम सी ॲक्ट व नागरी सेवा कायदा ) लागू असूनही एकाच वर्गामध्ये मोडणाऱ्या महापालिकांना नोकर भरतीसाठी वेगवेगळ्या अटी शर्ती कशा? संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये 28 महानगरपालिका आहेत या महानगरपालिकांमध्ये सर्वत्र एकच कायदा लागू आहे, सर्व महानगरपालिकांमध्ये एक सारखेच काम चालते, सर्व महानगरपालिकांमध्ये एक सारखीच पदे आहेत, या सर्व महानगरपालिकांवर महाराष्ट्र शासनाचे नियोजन व नियंत्रण आहे, महाराष्ट्र शासनाच्या परवानगीशिवाय या महानगरपालिकांमध्ये कुठलीही नोकर भरती करता येत नाही, भरती करण्या अगोदर महाराष्ट्र शासनाकडून सदर पदांबाबतची मंजुरी करून घ्यावी लागते, या सर्व बाबी असताना पुणे महानगरपालिका नागपूर महानगरपालिका या ‘अ’ दर्जाच्या महानगरपालिका आहेत. पिंपरी चिंचवड ही ‘ब’ दर्जाची महानगरपालिका आहे. यामध्ये सहाय्यक विधी अधिकारी, लिपिक, इंजिनियर या पदांसाठी जी आज रोजी जाहिरात निघालेली आहे,त्यामध्ये कशी तफावत आहे याची एक पीडीएफ सोबत जोडलेली आहे. याचे साधे उदाहरण द्यायचे म्हणजे नागपूर महानगरपालिकेत सहाय्यक विधी अधिकारी साठी सात वर्षे अनुभव व एल.एल.एम. मास्टर ऑफ लॉ,केलेले असणाऱ्यांना प्राधान्य अशी अट आहे. परंतु पुणे महानगरपालिकेमध्ये एल (एल. एम. एम. मास्टर ऑफ ला) असणाऱ्या प्राधान्य दिलेले नाही व फक्त तीन वर्षे वकिलीचा अनुभव ही अट ठेवण्यात आलेली आहे. तसेच लिपिक या पदाबाबत पुणे महानगरपालिकेमध्ये व नागपूर महानगरपालिकेमध्ये लिपिक पदासाठी दहावी पास ही अट ठेवण्यात आली आहे, परंतु पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेमध्ये पदवीधर म्हणजेच ग्रॅज्युएट लिपिक पदासाठी ठेवलेली आहे. याचाच अर्थ असा की ‘अ’ दर्जाच्या महानगरपालिकेमध्ये उच्चशिक्षित व पदव्युत्तर पदवीधारकांना प्राधान्य देणे गरजेचे असतानाही प्राधान्य दिलेले नाही व ‘ब’ दर्जाच्या महानगरपालिकांमध्ये उच्च शिक्षणाला प्राधान्य दिलेले दिसत आहे. ही बाब अतिशय गंभीर असून अतिशय चुकीची आहे. म्हणजेच महाराष्ट्र शासनाने ज्या कायद्यानुसार, शासन आदेशानुसार मंजुरी दिलेली आहे. कायदा हा सर्वांसाठी सारखा व सोपा व समजणारा असावा परंतु यामध्ये खूप तफावत आहे. त्यामुळे जोपर्यंत ही सर्व तफावत दूर होऊन सर्व महानगरपालिकांसाठी एकसारख्याच सेवेच्या नोकर भरतीच्या पदोन्नतीच्या शैक्षणिक व अनुभवाच्या अटी एकसारख्याच होत नाहीत तोपर्यंत कुठलीही भरती महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्रातील महानगर पालिकांमध्ये करू नये. तसेच आज रोजी ज्या भरतीची प्रक्रिया व परीक्षा घेण्याची तयारी सुरू आहे ती तात्काळ थांबून तात्पुरती स्थगिती देण्यात यावी. अन्यथा पात्र उमेदवारांचे अतिशय मोठे कधीही भरून न येणारे नुकसान होईल व त्यांच्यावर अन्याय होईल. तसेच याबाबत न्यायालयाने भविष्यात पालिका विरोधात निकाल दिल्यास त्याच जबाबदार कोण असणार आहे? याबाबत महाराष्ट्र शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून सदरची नोकर भरती तात्काळ थांबवून नोकर भरतीच्या व पदोन्नतीच्या शैक्षणिक पात्रता व अनुभवाच्या अटी या एकसारख्या करून एकच कायदा व नियम सर्वत्र लागू करून नोकर भरती करावी. पुणे महानगरपालिकेत सुरू असलेल्या गैरव्यवहाराची काही उदाहरणे पाहु १) विधी विभागा मध्ये सहाय्यक विधी अधिकारी ची महाराष्ट्र शासनाने शासन आदेशानुसार चार पदे मंजूर असताना, चार पदे कंत्राटीचे भरून पुन्हा चार पदे जाहिरातीमधून कायमस्वरूपी म्हणजे मंजूर पदे चार व भरती आठ पदांसाठी भरण्यासाठी केलेला अट्टाहास कोणासाठी याचा शोध घेणे गरजेचे आहे. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक भ्रष्टाचार झाला असण्याची शक्यता आहे. २) पुणे महापालिकेतील विधी विभाग मध्ये (पुणे महापालिका न्यायालय, जिल्हा न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली या विविध न्यायालयांमध्ये तीस ते पस्तीस हजार कोटींचे)( दावे म्हणजे चार ते पाच हजार केसेस प्रलंबित आहेत) त्यामध्ये दहा हजार कोटींची मोबाईल टावर ची केस आहे. आत्तापर्यंत विधी विभागाने नेमलेल्या वकिलांनी कोणकोणत्या केसेस पुणे महापालिकेला जिंकून दिल्या व हरलेल्या केसेस कोणत्या मुद्द्यावर हरले याबाबतचे CAG मार्फत लेखापरीक्षण होणे गरजेचे आहे. तसेच केसेस हरण्याकरिता किती खर्च आला. त्यामध्ये वकील फी, स्टेशनरी प्रवास, भत्ता, वेतन खर्च, मानधन याचा ताळेबंद जाहीर करावा. दोषी असणाऱ्या सर्व विधी विभागाच्या वकिलांना निलंबित करून त्यांच्याकडून झालेला खर्च वसूल करावा आणि नव्याने शासन नियमाप्रमाणे तात्काळ नवीन भरती करावी ३)आरोग्य विभागातील गाई म्हशींच्या गोठ्यांच्या जागांमध्ये मोठा भ्रष्टाचार झालेला असून मूळ गोठेधारकांना जागा न देता एजंट मार्फत बोगस गोठेधरकांना गोठेवाटप करण्यात आलेले आहे. ४)तसेच विद्युत विभागातही उज्वल कंपनीकडून पुणे मनपाचे कोट्यावधीचे नुकसान झाल्याचे मुख्य लेखापरीक्षक यांच्या निदर्शनास आलेले आहे. ५)शिक्षण मंडळ पुणे येथील भ्रष्टाचाराबाबत तत्कालीन पुणे विभागीय उपसंचालक जाधव सर यांनी प्रभारी शिक्षण प्रमुख श्री दौंडकर साहेब यांच्यावर चुकीच्या मान्यता दिल्या बाबत तात्काळ कारवाई करावी असे पत्र देऊनही श्री दौंडकर यांच्यावर अद्याप कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही, श्री दौंडकर मुख्य कामगार अधिकारी प्रभारी नगर सचिव, सनियंत्रक सुरक्षा विभाग व तात्कालीन शिक्षण प्रमुख यांना कोणाच्या आशीर्वादाने महापालिकेची विविध पदे जबाबदारी नव्याने दिली जात आहे. अशा प्रकारचे सहकार्य करणारे त्यांच्या साथीदारांनाही यामध्ये दोषी धरून त्यांच्यावरही फौजदारी कारवाई करावी. तसेच श्री दौंडकर यांनी दिलेल्या मान्यता आतापर्यंत पुणे विभागीय उपसंचालक यांच्याकडून त्या रद्द का करण्यात आल्या नाही किंवा त्यांच्या सुनावणीचे आदेश अद्याप का बाहेर आले नाही याचीही चौकशी होणे गरजेचे आहे. या आणि अशा प्रकारच्या भ्रष्टाचाराच्या चौकशी वरिष्ठ स्तरावरून समिती नेमून त्या समितीमध्ये तक्रारदार म्हणून आमचाही समावेश करून दोषींवर फौजदारी कारवाई करावी व झालेले सर्व नुकसान त्यांच्याकडून वसूल करावे याबाबत चे निवेदन मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय, वित्त विभाग, नगरविकास विभाग कार्यालय,आयुक्त पुणे महानगर पालिका, पोलीस आयुक्त पुणे,लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग यांना याबतचे निवेदन देण्यात आले आहे तात्काळ याबाबत निर्णय न घेतल्यास याबाबत न्यायालयात दाद मागण्यात येईल.
