प्रतिनिधी , भंडारा- मागील दोन महिन्यांपासून जिल्ह्यात धान्य खरेदीचा विषय चांगलाच गाजत आहे. प्रशासनाने धान्य खरेदीचा शुभारंभ मोठा गाजावाजा करून केला असला तरी गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा खरेदीचा वेग मंद आहे. विशेष म्हणजे पूर्वी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या केंद्रावरून मोठय़ा प्रमाणात धान खरेदी व्हायची. मात्र, केंद्र सरकारने ५ जून २०२० रोजी काढलेल्या कृषी कायद्याअंतर्गत यंदा जिल्ह्यातील बाजार समितींचे धान्य खरेदीचे अधिकार काढण्यात आले आहे. या कायद्याचा मोठा फटका शेतक-यांना बसणार असून त्यांची आर्थिक फसवणुक होण्याची दाट शक्यता वर्तविली जात आहे. एकंदरीत हा कायदा शेतक-यांसाठी मारक असून या कायद्यामुळे जिल्ह्यातील बाजार समित्या अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
जिल्हा पणन कार्यालय व आदिवासी विकास महामंडळाच्या उपअभिकर्ता संस्थांमार्फत जिल्ह्यात शासकीय धान्य खरेदी केली जाते. जिल्हा पणन कार्यालयाच्या ७२ केंद्रांना जिल्हा प्रशासनाने मंजुरी दिली आहे. खरेदीत पारदर्शकता आणि सुसूत्रता यावी म्हणून शासनाने काही नवीन नियम व अटी घातल्या आहेत. त्यामुळे शेतक-यांना धान्य विक्री करण्यास अडचणी येत आहेत. याशिवाय पूर्वी कृषी उत्पन्न बाजार समितींना धान्य खरेदीचे अधिकार बहाल करण्यात आले होते. आता हे अधिकार पणन कार्यालयाने काढले आहे. बाजार समित्यांकडे मोठी गोदामे, हमाल, वजन काटे आदींची पुरेपूर सुविधा होती. जिल्ह्यातील बहुतांश केंद्रावर अपुरी सुविधा आहे. काही केंद्रांची गोदामे भरली आहेत. त्यामुळे धान खरेदी ठप्प आहे. बाजार समितीने खरेदी केलेल्या धानाच्या स्वरूपात त्यांना १.५ टक्के सेस मिळायचा. आता खरेदीच बंद झाल्याने त्या आर्थिक अडचणीत आल्या आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने लागु केलेला कृषी कायदा तात्काळ मागे घ्यावा, अशी मागणी जिल्हयातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीतर्फे करण्यात आली आहे.
