प्रतिनिधी , औरंगाबाद : औरंगाबाद महानगरपालिकेने व्यापाऱ्यांकडून व्यवसाय परवाना घेण्याचे बंधनकारक केले आहे. आम्ही ज्या जागेत व्यवसाय करतो त्याचा महानगरपालिकेला व्यवसायिक दराने मालमत्ता कर भरतो. परत त्याच व्यवसायासाठी परवाना शुल्क आकारणे गैरकायदेशीर आहे. औरंगाबाद शहरातील सर्व व्यापारी यांचा निषेध म्हणून बंद पुकारत आहे तसेच जीएसटी कायद्यातील जाचक अटी व तरतुदीचा निषेध करत शुक्रवार दिनांक २६.२.२०२१ रोजी होणाऱ्या भारत बंदच्या आव्हानास औरंगाबाद जिल्हा व्यापारी महासंघाचा जाहिर पाठिंबा देत आहे.
केंद्र सरकार जीएसटी च्या माध्यमातून पुन्हा एकदा मागच्या दाराने इन्स्पेक्टर राज आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. या विरुध्द शुक्रवार दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२१ रोजी भारत व्यापार बंद मध्ये सर्व व्यापारी संघटनांनी सामील व्हावे.
जीएसटी कायद्याचा मसुद्यात असलेल्या जटील तरतुदी व जाचक अटीच्या विरोधात २६ फेब्रुवारी शुक्रवार रोजी भारत व्यापार बंद चे आव्हान कॉनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यांनी केले आहे. त्यास महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, मराठवाडा चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अॅण्ड ट्रेड व औरंगाबाद जिल्हा व्यापारी महासंघाने पाठिंबा दिला आहे. या भारत व्यापार बंदला देशातील चाळीस हजार संघटना व आठ करोड व्यापाऱ्यांनी पाठींबा दिला असून हे सर्व व्यापारी आप आपली प्रतिष्ठाने बंद ठेऊन जीएसटी च्या जाचक तरतुदी विरुध्द लढा पुकारलेला आहे. सरकारला विनंती आहे की, त्यांनी मागच्या दाराने पुन्हा एकदा इन्स्पेक्टर राज आणून भ्रष्टाचाराला खतपाणी न देताजीएसटी मधील कुठलीही सुनावणी न करता किंवा नोटीस न देता माळ जप्त करणे जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद्द करणे रिटर्न्स भरून देणे गुन्हा दाखल करणे इत्यादी कलमांमध्ये संशोधन करून व्यापारांना जीएसटी रिटर्न सुरत तिने भरता येतील असे कायद्यात बदल घडून आणावी अशी मागणी व्यापारी महासंघ घटनेने केली आहे
