प्रतिनिधी , मुंबई : कोरोनाच्या वाढत्या प्रसारामुळे राज्यातील तुरुंगात मोठी गर्दी असल्याने चार हजार कैद्यांना मुक्त करण्यात आलं आहे. ही माहिती राज्य सरकारतर्फे मुंबई उच्च न्यायालयाला देण्यात आली. राज्यभरातील कैद्यांची पॅरोल, तात्पुरता जामीन आणि जामिनावर सुटका करण्यात आली आहे. यामध्ये आयपीसी प्रकरणातील आरोपी आणि कैद्यांची सुटका करण्यात आली आहे. मात्र, विशेष कायद्यातील आरोपींनाही सोडण्याबाबत विचार करण्यात यावा, अशी याचिका मुंबई न्यायालयातील वरिष्ठ वकील सतीश तळेकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
राज्यात ६० जेल आहेत. या जेलमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त कैदी असल्याने यापैकी ११ हजार कैद्यांना सोडण्यात यावे, असा निर्णय राज्य सरकारने दिला होता. त्यानुसार, गेल्या महिनाभरात ४ हजार ६० आरोपी, कैद्यांना सोडण्यात आल्याची माहिती राज्य सरकारतर्फे मुंबई उच्च न्यायालयाला देण्यात आली. त्याचप्रमाणे राज्यभरातील जेलमध्ये एकही कोरोनाबाधित कैदी नसल्याचं जेल प्रशासनातर्फे उच्च न्यायालयाला सांगण्यात आलं आहे.
या याचिकेत सतीश तळेकर यांनी केवळ आयपीसीच नाही, तर एमसीओसीए, मनीलॉड्रिंग, यूएपीए आणि एमपीआयडी या कायद्यानुसार ज्यांना सात वर्षांची शिक्षा झाली आहे, त्यांचाही विचार व्हायला हवा, अशी मागणी केली आहे. त्याचाही विचार व्हावा, असं मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. सी. कुळकर्णी यांनी सुनावणीवेळी सरकारी वकिलांना सांगितलं.