प्रतिनिधी, कोहलापुर : ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदाचा आरक्षण निवडणूक निकालानंतर काढण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्यात मुदत संपलेल्या 14 हजार ग्रामपंचायतीसाठी निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली असतानाच राज्य सरकारने घेतलेल्या एका निर्णयामुळे सध्या संभ्रम निर्माण झाला आहे. आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसलेल्या अनेक इच्छुकांचा यामुळे भ्रमनिरास झाला आहे. त्यामुळे राज्य सरपंच परिषदेने आता या निर्णयाला विरोध सुरू केला असून प्रसंगी न्यायालयात धाव घेण्याची तयारी परिषदेकडून सुरू झाली आहे.
