प्रतिनिधी , नंदुरबार : आदिवासी विकास महामंडळाची 300 कोटींची वादग्रस्त नोकर भरती रद्द केल्यानंतर याबाबतीतील घोटाळे बहाददर अधिकाऱ्यांवर आदिवासी विकास विभागाने कारवाई सुरू केल्यानंतर संशयिताना वाचविण्यासाठी मंत्रालयातून अभय मिळत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
तात्कालीन अधिकारी व पुण्यातील कुणाल आयटी कंपनी विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यासाठी पाठवन्यात आलेल्या प्रस्तावा वर वारवार त्रुटी काढून या अधिकाऱ्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केले जात असल्याची चर्चा महामंडळात होत आहे. आदिवासी विकास महामंडळ व शबरी महामंडळासाठी सन 2016 मध्ये 361 पदांसाठी भरती राबविली जात होती . तीन वर्षानंतर आदिवासी विकास मंत्री के सी पाडवी यानी या अहवालाच्या आधारे ही भर्ती प्रक्रिया रद्द करत दोषींवर कारवाईचे आदेश दिले होते, परंतु महामंडळ दोषी अधिकाऱ्यांच्या अहवालात वारंवार त्रुटी काढत असल्यामुळे त्यांना वाचवले जात आहे का अशी चर्चा आता रंगू लागली आहे. परंतु कोणताही दोषी अधिकाऱ्यांना पाठीशी घातले जाणार नाही आणि संबंधिताला मंत्रालयातून जर कोणी मदत करत असेल तर त्यांच्यावर देखील कारवाई करण्यात येईल व कोणत्याच दोषी अधिकाऱ्यांना सोडण्यात येणार नाही असे आदिवासी विकास मंत्री के सी पाडवी यांनी सांगितले….
