प्रतिनिधी , बुलडाणा: महाराष्ट्रामध्ये १९ जुलै २००६ रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस सरकाराने अध्यादेश जारी करुन कृषी कायद्यांची अंमलबजावणी सुरु केली आहे.त्यामुळे शेतकरी पुर्णपणे उद्ध्वस्त झाला आहे.महाराष्ट्रात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून मोदी सरकारच्या काळ्या कृषी कायद्याचा निषेध नोंदविण्यासाठी आंदोलन करुन शेतकऱ्यांना पाठींबा असल्याची बनवाबनवी केली जात आहे.तर दुसरीकडे मोदी सरकार काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकाने महाराष्ट्रात आणलेल्या कायद्याच्या आधारावर देशात कृषी कायदा आणल्याचे सांगत आहे. मोदी सरकार,राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस हे एकाच माळेचे मणी आहेत. वंचितचे संस्थापक अध्यक्ष अॅड.बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या आदेशान्वये प्रदेश अध्यक्ष अशोक सोनोने यांच्या मागदर्शनाखाली जिल्हाध्यक्ष निलेश शांताराम जाधव यांच्या
नेतृत्वात बुलडाणा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आज एक दिवसीय धरणे आंदोलन करुन मोदी सरकार, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचा निषेध नोंदविण्यात आला..
महाराष्ट्रातील एकूण शेतीतील ८०टक्के शेत जमिनी मराठा समाजाकडे आहेत आणि उरलेल्या शेती मराठेत्तर समाज बांधवांकडे आहे. मराठा समाजापैकी पुन्हा ६५टक्के शेतक-यांकडे एकरी जमीन धारणा ५ एकाराच्या आत आहे. व उर्वरीत १५ टक्के शेतजमीन श्रीमंत मराठा समाजाकडे आहे. म्हणजेच महाराष्ट्रातील ६५ मराठा समाजाकडे ५ एकराच्या आतील जमीन असून तो प्रचंड अस्वस्थ असून संघर्ष करीत आहे.हा संघर्ष गरीब मराठा विरुध्द श्रीमंत मराठा असा आहे.जे मराठा समाजाचे प्रतिनिधीत्व करणारे हे नेते काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसशी संबंधीत आहे.त्या नेत्यांनी कधीही गरीब मराठा समाजाला प्रगती करण्याची संधी दिली नाही. त्यांनी मराठा समाजाचा फक्त राजकीय फायदयासाठी उपयोग करुन राजकीय पोळी शेकत मोठमोठी मंत्रीपदे मिळवून मराठया समाजाला त्रासातच ठेवण्यात धन्यता मानली आहे.मराठा समाजाची समस्या आणखी वाढावी यासाठी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने सन २००६ मध्ये विधेयक आणले आहे.मोदी सरकारने आज जे शेतकरी विरोधीकायदे आणले आहेत त्यामध्ये हमी भावाची तरतूद
नाही.कृषी उत्पन्न बाजार समिती बंद करण्याची तरतूद आहे, सावकाराच्या जागी करार शेतीची संकल्पना त्यांनी आणली आहे. वंचितचे बहूजन आघाडीच्या वतीने निषेध करण्यात आला. यावेळी वंचितचे कार्यकर्ते उपस्थीत होते.