प्रतिनिधि , नंदुरबार : सन 2018 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या निकालानुसार गोवारी जातीच्या लोकांना गोंड गोवारी आदिवासी जमातीचे जात प्रमाणपत्र देण्यात यावी असे आदेश दिले होते, या आदेशामुळे आदिवासी समाजांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती यामुळे नागपूर खंडपीठाचा निकाला विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते आणि चार महिन्यानंतर याप्रकरणी सुनावणी करण्यात आली असून निकालानुसार गोवारी जातीला आदिवासी जमातीत प्रतिबंध करण्यास येत आहे असा निकाल देण्यात आला यामुळे आदिवासी संघटनांमधून समाधान व्यक्त करण्यात येत असून या निर्णयाचे आदिवासी हक्क संरक्षण समितीच्या महाराष्ट्र के अध्यक्ष माजी मंत्री पद्माकर वळवी यांनी स्वागत केले आहे..
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने 14 ऑगस्ट 2018 रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार महाराष्ट्रातील गोवारी जातींच्या लोकांना गोंड गोवारी आदिवासी जमातीला मिळणाऱ्या आरक्षणाचे फायदे नाकारण्यात येणार नाहीत आणि गोवारी जातीच्या लोकांना गोवारी आदिवासी जमातीचे जात प्रमाणपत्र देण्यात यावे असे आदेश दिले होते, यामुळे आदिवासी समाजातून नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती सदर निर्णयाविरुद्ध लढा देण्यासाठी खऱ्या आदिवासी विविध संघटनांनी यात आदिवासी संरक्षण समिती, आदिवासी समाज कृती, आदिवासी राजपत्रित आदिवासी महासंघ ,महाराष्ट्र राज्य आदिवासी बचाव अभियान ,आणि संघटनांनी एकत्र येऊन सदर निर्णय चुकीचा असून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार आदिवासी विकास मंत्री के सी पाडवी यांनी सदर निर्णयाचे आदिवासी जमाती व दूरगामी होणारे दुष्परिणाम लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयास आव्हान दिले होते त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी 18 डिसेंबर 2020 रोजी नुकताच न्यायालयाने निकाल दिलेला आहे ,त्यात महाराष्ट्रातील गोवारी जात आणि गोंड-गोवारी अनुसूचित जमात या दोन वेगवेगळ्या भिन्न असल्याचे म्हटले आहे .गोवारी जाती संदर्भात दिलेल्या ऐतिहासिक निकाल म्हणजे आदिवासी जमाती संरक्षण साठी महत्त्वाची घटना आहे नागपूर हायकोर्टाने गोवारी या बिगरआदिवासी जातीला आदिवासी म्हणून जाहीर केले होते त्याविरोधात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात गेलो होतो सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची आम्ही स्वागत करतो असे महाराष्ट्राचे आदिवासी हक्क समितीचे अध्यक्ष पद्माकर वळवी यांनी सांगितले….
