प्रतिनिधी, उस्मानाबाद : २०२० च्या पिक विम्यासंदर्भात उच्च न्यायालयात भाजपाच्या वतीने दाखल याचीकेवर निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने ३ लाख ८० हजार शेतकऱ्यांना ६ आठवड्याच्या आत विमा कंपनीने विमा रक्कम द्यावी अन्यथा त्यानंतर ६ आठवड्यात राज्य सरकारने ही रक्कम द्यावी असा एतीहासिक निर्णय दिला. स्वतःला शेतकऱ्यांचे कैवारी म्हणणाऱ्या ठाकरे सरकारणे विमा कंपनीसोबत बैठक न घेता उच्च न्यायालयात दिवाणी दावा दाखल करून राज्य सरकार रक्कम देऊ शकत नसल्याचे म्हटले आहे . राज्य सरकारचे हे कृत्य म्हणजे अन्नदात्याची घोर अवहेलना असुन भाजपा या गोष्टीचा तीव्र निषेध करत आहे वेळप्रसंगी रस्त्यावर उतरू, विमा रक्कम कंपनीला देण्यास भाग पाडा अथवा तुम्ही द्या अशी मागणी भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष अॅड नितीन काळे यांनी पत्रकार परिषदेत केली .
