प्रतिनिधी, मुंबई :
महाराष्ट्रासह देशभरातील केंद्र सरकारच्या आखत्यारितील २३ एन . टी . सी गिरण्या कोविड काळात बंद करण्यात आल्या . या गिरण्यांमध्ये जवळपास १० हजार कामगार उपासमारीचे जीवन जगत आहेत . या प्रश्नांवर देशातील इंटक, आयटक, सिटू, एच. एम.एस, ऑल इंडिया भारतीय कामगार सेना महासंघ, एल . पी . एस आदी केंद्रीय कामगार संघटनांना संलग्न असलेल्या ० ९ राज्यातील कापड उद्योगातील कामगारांच्या २५ कामगार संघटना एकत्र येऊन देशपातळीवर ‘ राष्ट्रीय समन्वय कृती समिती स्थापना करण्यात आली . त्याच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी माझ्यावर सोपविण्यात आली आहे.
-माझ्या नेतृत्वाखाली दिल्ली संसदेसमोर व अन्य ठिकाणी आंदोलने छेडण्यात आली . परंतु अनेक खासदारांमार्फत वस्त्रोद्योग मंत्र्यांना निवेदने देण्यात आली . दिल्लीमध्ये वस्त्रोद्योग मंत्री मा . पीयुष गोयल यांची शिष्टमंडळाद्वारे भेट घेण्यात आली . परंतु केंद्र सरकारने अद्याप तरी कोणतेही सकारात्मक पाऊल उचलले नाही.
-कामगारांच्या कुटूंबियांची उपासमार चिंताग्रस्त होऊन बसली असून देशपातळीवर संतापाचे वातावरण पसरले आहे. कामगारांच्या प्रश्नावर केंद्र सरकारची भुमिका संवदेनहीन झाली आहे . तेव्हा या प्रश्नावर सरकारला निर्वाणीचा इशारा देण्यासाठी आम्ही प्रखर आंदोलनाचे पाऊल उचलणार आहे.
-देशातील 25 ते 30 हजार कामगार ने सह्यांचे निवेदन केंद्र सरकारला दिलेले आहे. राजेश गोयल यांनी राज्यसभेसाठी अर्ज भरलेला आहे, परंतु आमची एकच मागणी आहे राजेश गोयल राज्यसभेसाठी अर्ज भरत आहे, तर मग महाराष्ट्रातील चार गिरण्या बंद होण्याच्या मार्गावर आहे तर या गिरण्या बाबत पियुष गोयल लक्ष का देत नाही असा सवाल केला आहे.
-त्यासाठी 12 हजार कामगार आहेत कामगार बाबत केंद्राची भूमिका काय आहे.देशातील पाच राज्यातील मुख्यमंत्र्यांनी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. -त्यासाठी आपल्या राज्यातील उद्धव ठाकरे तसेच कामगारांचे शिष्टमंडळ केंद्राच्या वस्त्रोद्योग मंत्री आणि माननीय नरेंद्र मोदी यांना भेटण्याचा निर्णय घेतला आहे -नेमके केंद्र सरकारचे खाजगीकरण करण्याचे धोरण काय आहे , उदा. रेल्वे , गोदी, एलआयसी व इतर कंपन्या या खाजगीकरण करण्याचा डाव आखलेला केलेला आहे त्याची नेमकी भूमिका काय आहे हे स्पष्ट करावे.
-तसेच एन टी सी घराबाबत केंद्र सरकारने अजून निर्णय घेतले नाही तसेच देशातील गिरणी बाबत प्रस्ताव काय आहे त्यांनी स्पष्ट करावे.
-आमचा असा आरोप आहे की गिरणी अप्रत्यक्ष बंद करण्याचा डाव आहे, देशातील चार राज्यातील मुख्यमंत्री गिरणी बाबत पत्रव्यवहार करणार आहेत जर केंद्राने गिरण्या बाबत निर्णय घेतला नाही तर देशामध्ये देशव्यापी आंदोलन करण्याचे ठरवले आहे. त्यासाठी पुढील महिन्यात देशातील 25 गिरण्या कामगार , दिल्लीमध्ये पियुष गोयल यांच्या कार्यालयामध्ये जाऊन आंदोलन करण्यात येणार आहे
- तसेच गुजरात मध्ये देखील या गिरणीच्या प्रश्नाबाबत गुजरात मध्ये देखील जाऊ, वस्त्रोद्योग मंत्री आणि माननीय नरेंद्र मोदी आणि आमची बैठक घ्यावी.