प्रतिनिधी , 11डिसेंबर 2020 रोजी महाराष्ट्र सरकारने संपूर्ण महाराष्ट्रात कार्यरत असणाऱ्या 52 हजार शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदे भविष्यात रद्द करण्याचा अतिशय अन्यायकारक असा निर्णय घेतला आहे, आणि पुढे ही पदे कंत्राटी पद्धतीने अतिशय तुटपुंजा मानधनावर भरली जाणार आहेत.या अन्यायकारक शासन निर्णयाचा कन्नड येथे जाहीर निषेध करण्यात आला.
महाराष्ट्र राज्यातील खाजगी अंशता पूर्णतः7 अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळातील चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांसाठी आकृती बंध निश्चित व करता शिक्षण विभागाने11 डिसेंबर 2020 चा ठोक मानधनावर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शिपाई पद नेमण्याचा निर्णय घेतला.हा अत्यंत अन्यायकारक निर्णय घेतला आहे.राज्यातील सुमारे 52 हजार सेवक पदाच्या पदांवर गदा आणणार हा बेकायदेशीर शासन निर्णय तात्काळ रद्द करण्यात यावा,13 सप्टेंबर 2019 मधील सर्व पात्र शाळांना अनुदान व 20 टक्के अनुदान सुरु असलेल्या शाळांना वाढीव अनुदान टप्पा प्रचलित नियमानुसार तात्काळ मंजूर करून अनुदान देण्यात यावा यासाठी 11 डिसेंबर 2020 च्या शासन निर्णय याची होळी करण्यात आली.व तहसील कार्यालयात नायबतहसीलदार शेख हारून साहेब व शिक्षण विस्तार अधिकारी श्रीमती पडकोंडे यांच्या कडे निवेदन देण्यात आले.
यावेळी सागरजी जाधव साहेब सचिव जिजामाता शिक्षण प्रसारक मंडळ कन्नड,अहमद अली भैया अध्यक्ष अजितदादा उर्दू हायस्कूल कन्नड,मंगेश तायडे सचिव नागेश्वर शिक्षण संस्था नागापूर,अरविंद कांबळे सर मुख्यध्यापक कन्या विद्यालय कन्नड,धेर्यशील केरे सर मुख्याध्यापक सानेगुरुजी विद्यालय कन्नड,अविनाश काळे तालुका अध्यक्ष राष्ट्रवादी शिक्षक संघटना कन्नड,प्रमोद गायकवाड, आबासाहेब चव्हाण,बाळासाहेब निकम,नरेंद्र पवार,व सगळे शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी उपस्थित होते..
