राजू शेट्टी , शेतकरी दिल्लीत येतोय म्हटल्यावर सरकारनेच रस्त्यावर खंदक खोदून त्यांना अडविण्याचा प्रयत्न केला
या आंदोलनाला जातीय आणि प्रांतीय रंग देण्याचा सरकारकडून प्रयत्न
जी विधेयके सरकारने मंजूर केली आहेत त्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केलेली नव्हती
असं असताना अदानी आणि अंबानी यांच्यारख्या व्यापाऱ्यांना शेती कृषी क्षेत्र खुल करण्याचा केंद्र सरकारचा डाव आहे
जून मध्ये केंद्र सरकार ने 3 अध्याधेश कधले त्याचा विरोध देश भर होऊ लागला की हा अध्याधेस मागे घ्यावे
ऑगस्ट मध्ये या कायद्याचा विरोध म्हणून आंदोलन केला होता स्वाभिमानी शेतकरी ने
3 वेळा पत्र वेव्हर करून ही केंद्र सरकार ने त्याच गंबिर्या घेतलं नाही
केंद्र सरकार ने शेतकऱ्याला अटेरिकी ठरवून पाहताय
सरकारने मोठेपणा दाखवुन ही विधेयके रद्द करावीत
जे शेतकरी नाही ज्यांचा वेहवर शेतीशी नाही त्यांना विनंती आहे त्यांनी या बंद ला पाठींबा दयावा
हे कायदे करताना सरकारने शेतकऱयांना विश्वासात घेतलं नाही
केंद्र सरकार ची दुतपी भूमिका एकीकडे शेतकरी ला खुली सूट देतो म्हणून सांगायचं आणि दुसरीकडे कँध्या वर निर्यात बंदी कार्याची
बाजरी समिती बाबत अमी ही अनेकद आंदोलन केल्या पण प्रचलित वेवस्ता मध्ये बाजार समिती मध्ये भाव कमी मिळतो पण किती तरी दिवसाने मिळते
शेतकरी संघटना म्हणवणाऱ्या काही संघटना, काही लोक पत्रके काढून वेगळी भूमिका मंडताहेत। मात्र त्यांचं अस्तित्व काय आहे। त्यांनी अलीकडच्या काळात कुठली आंदोलने केली? त्यांनी भूतकाळात रमू नये. ते सरकार धार्जिनी भूमिका घेत आहेत।
