प्रतिनिधी, मुंबईत : महाराष्ट्र सरकारने झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना झोपडी पट्टी धारकांच्या पुनर्वसनासाठी असून पुनर्वसनाऐवजी झोपडी धारकांचे हाल व नुकसानच जास्त होत आहे. हक्काच्या घरभाड्यासाठी झोपडी धारकांना कधी पुनर्वसन योजना, कधी बिल्डर कधी लोकप्रतिनिधी तर कधी न्यायालयाच्या वाऱ्या कराव्या लागत आहेत, तरी सरकार मात्र याची दखल घेत नाही.
मविआ सरकारने SRA योजनेंतर्गत ५०० चौरस फूट घराच्या घोषणेची अंमलबजावणी करावी आणि रहिवाशांचे घर भाडे वर्षनुवर्षे प्रलंबित होत असल्यामुळे याबाबत सरकारने कडक कार्यवाही करावी असे झोपडी धारकांचे म्हणणे आहे.