प्रतिनिधी , पुणे : ११ कोटीची आपत्ती जलद प्रतिसाद ‘देवदूत’वाहने आणि ४२ कोटींची देखभाल करारातील भ्रष्टाचार ( टेंडर क्र ०२ / २०१६ -१७ फाब्रीकेशन व पुरवठा)
जुलै २०१९ मध्ये देवदूत आपत्ती वाहनातून पुणेकरांच्या पैशाची होणारी लुट समोर आली होती .सर्वपक्षीय नेते आणि प्रशासनाने केलेल्या पुणेकरांच्या लुटीचा जाब विचारण्यासाठी महानगरपालिकासमोर देवदूत-आपत्ती जलद प्रतिसाद वाहनासंदर्भात आम आदमी पार्टीने आंदोलन केले होते. या दीड वर्षात देखभालीपोटी ८ कोटीपेक्षा अधिक रक्कम दिली गेली त्याची जबाबदारी कुणाची ?
‘तब्बल १.८४ कोटीची गाडी आणि ७ कोटीची देखभाल!!’ असे अवाच्या सवा किमतीचे कंत्राट रद्द करून यातील भ्रष्टाचाराची चौकशी करावी असे पत्र आयुक्त आणि चौकशी समितीचे राजेंद्र मुठे यांना दिले होते.या आंदोलनानंतर आयुक्त व चौकशी समिती अध्यक्ष यांना प्रश्न विचारणारे पत्र देण्यात आले होते.
आता या संदर्भातील चौकशी अहवाल आयुक्तांना सादर झाला आहे. मुळात हा भ्रष्टाचार झाकण्यासाठीच ही समिती काम करत असावी. प्रत्येकी १.८४ कोटीची गाडी आणि त्यावर तब्बल ७ कोटीची देखभाल असे हे ६ वाहनांचे कंत्राट आहे. या वाहनाची देखभाल कंत्राट थांबवून यातील लुट काही प्रमाणात थांबू शकते ही शेंबड्या मुलालाही कळू शकणारी साधी बाब शोधून काढायला समितीला दीड वर्षे का लागली ?
१) महापालिकेत राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस सत्ताधारी होते तेव्हाच्या स्थायी समिती ने २० डिसेंम्बर २०१६ रोजी ४ वाहन खरेदी व देखभालीसाठी चे टेंडर मान्य केले. याची तांत्रिक अटी समाज कल्याण आयुक्त यांचे सहीने तयार करण्यात आली व उपायुक्त तांत्रिक वसंत पाटील आणि अधिकारी सोनुने यांनी फेब्रुवारी १७ मध्ये करार केला . दरम्यान महानगरपालिकेत सत्ताबदल होऊन भाजपच्या हातात कारभार आला. हा पुणेकरांना लुबाडणारा करार असताना त्याच आधारे पुन्हा मार्च २०१८ मध्ये २ वाहन खरेदी व देखभालीचा नवा करार केला. या वाहनाचे मुल्यांकन कोणी , कसे केले ? सदरच्या वाहनाची किमत अवाच्या सवा आहे असे आमचे म्हणणे असून सदरच्या गाडीत विविध उपकरणांची एकत्रित असेम्ब्ली असून त्याची बाजारमूल्य बघता ही किमत प्रचंड वाढवलेली दिसते. आता याचे आयटेम दरपत्रक तपासले गेलेले नाही असे चौकशी मध्ये समोर आलेले आहे . याचे आयटेम प्रमाणे ऑडीट, फेरमुल्यांकन अभियांत्रिकी महाविद्यालय व इतर स्वायत्त संस्थेमार्फत केले जावे अशी मागणी आम आदमी पार्टीने केली होती.
२) या दोन्ही करारात देखभाल व वापर खर्चामध्ये तफावत आहे.२०१८-१९ मध्ये ३६ कामगारांचेपोटी दुसऱ्या करारानुसार दोन कोटी तीस लाख देणे आहे तर पहिल्या करारानुसार तब्बल पाच कोटी सहा लाख देणे आहे. दोन्ही करारात प्रत्येकी ३६ कामगार असताना ही तफावत कशी ? याची चौकशी झाली नाही .
३) या करारानुसार प्रथम वर्षापासून देखभाल खर्च लागू होत आहे . सदरच्या वाहनाची कोणतीही हमी – ग्यारंटी वारंटी का घेतली नाही ? ५ ते १० हजारची वस्तू घेताना आपण वारंटी घेतो मग या महागड्या वाहनांची वारंटी का घेतली नाही? याचे उत्तर या चौकशीत नाही.
४) सदरच्या करारानुसार १ कोटी ८६ लाखाच्या गाडीसाठी देखभाल खर्च प्रथम वर्षी १ कोटी १५ लाख असून तो दरवर्षी वाढत जातो. पाचव्या वर्षी तो देखभाल खर्च तब्बल १ कोटी ६८ लाख ३७ हजार होतो. हा खर्च कसा ठरवला गेला, कोणता फोर्मुला वापरला गेला?
५) अश्या सुविधा एकत्रित असणारी तीन रेस्क्यू व्हॅन अग्निशमन विभागाने या पूर्वी बनवली असून फक्त त्याची वाहतूक स्वतंत्रपणे करावी लागते. करारातील वाहने राज्य महामार्ग मंडळ,मुंबई महानगरपालिका यांनाही विकली गेली असून त्याच्या किंमतीबाबत कारण मीमांसा केली गेली नाही. बाहेरील एका पालिकेतील अवाजवी किंमत आधारभूत मानत पुण्यासह बऱ्याच पालिकामध्ये असे व्यवहार केले गेले आहेत. या वाहनाचे तांत्रिक मुल्यांकन का केले गेले नाही ?
६) मार्च २०१८ मधील करारानुसार दोन वाहनासोबत १२ कुशल व २४अकुशल कामगार अपेक्षित आहेत म्हणजे एका वाहनासोबत एका वेळेस ६ कामगार असावेत असे गृहीत आहे.असे असताना प्रत्यक्षात पुण्यात एका वाहनावर ३ कामगार आहेत. त्यातील एक ड्राइवर व इतर फायरमन आहेत.याच्या हजेरी नोंदी महानगरपालिका अधिकारी ठेवत नसून ठेकेदाराला या नोंदी ठेवण्यास सांगण्यात आले आहे. या फसवणुकीबाबत महानगरपालिकेने आजपर्यंत कोणतीही कारवाई का केलेली नाही?
७) सदरच्या वाहनसोबत च्या एकूण ७२ कामगारांना दहा ते अकरा हजार पगार दिला आहे. ही रक्कम अत्यन्त तुटपुंजी आहेच शिवाय एकूण वार्षिक वापर, देखभाल पोटी दिले जाणारे सहा कोटी नव्वद लाख हे अवाच्या सवा आहेत. हा पगार किमान वेतन कायद्याप्रमाणे नसताना आपण कारवाई का केली नाही ?
८) या संदर्भातील टेंडर, तांत्रिक बाबी तसेच करारामध्ये कुठेही मर्सिडीज बेंझ इंजिन वा इतर उपकरणे,यंत्रणाच्या मान्य उत्पादकाबाबत अटी नाहीत. सदरच्या गाड्या force च्या ट्रॅव्हलर cr-v16आहेत. या करारात मान्यताप्राप्त उपकरण उत्पादकाबाबत अटी का नाहीत ?
९) आपत्ती विषयक कोणतीही सूचना मिळाल्यावर पालिकेच्या गाडी सोबत हे वाहन जाते. देवदूत चे कामगार स्वतंत्रपणे न जाता पालिकेचे अधिकारी ,तांडेल घेऊन च काम करू शकतात. असे असताना हा प्रचंड खर्च का केला जातो आहे. मुंबई महानगर पालिकेचे कर्मचारी स्वतः ही देवदूत वाहने वापरतात मग पुण्यात पालिकेकडे कुशल कामगार नाहीत का ? अग्निशमन विभागाकडे कर्मचारी तुटवडा असून रिकरूटमेंट रूल्स / भरती चे नियम अजून मान्य नसल्याचे सांगितले जाते आहे. जवळपास ३०० कामगार भरतीच्या जागा रिकाम्या आहेत. असे असताना करारान्वये कामगार का घेतले गेले? महापालिका कामगार देखभाल करण्यास सक्षम नाहीत असे कश्याचा आधारे ठरवले गेले?
तत्कालीन सर्वपक्षीय सत्ताधारी आणि प्रशासन यांच्या संगतमताने प्रत्येकी १कोटी ८४ लाखाचे वाहन आणि त्याच्या देखभालीसाठी प्रत्येकी ७ कोटी, म्हणजे चार आण्याची कोंबडी आणि रुपयाचा मसाला असा अविश्वसनीय व्यवहार करून दाखवला आहे. सर्वात मोठा भ्रष्टाचारा झाला असल्याचे दिसत असून त्याबाबत दीड वर्षाने डोंगर पोखरून उंदीर काढण्याचा प्रयोग चौकशी समितीने केला आहे. यावर महापौर , विरोधी पक्ष नेते , आमदार , खासदार यांची भूमिका ‘अळीमिळी गुप चिळी ‘ अशी दिसते आहे.
आम आदमी पार्टीने उपस्थित केलेल्या सर्व मुद्द्यांची चौकशी व्हावी अशी मागणी आम आदमी पार्टी करत आहे.
