प्रतिनिधी , नागपूर शहरामध्ये २००१ पासून १९०० व ५७२ च्या नावाखाली मुळे गुंठेवारी कायद्यानुसार अनिधिकृत भुखंडाचे नियमीतीकरण करणे सुरू झाले. नागपूर सुधार प्रन्यास कडे सदर नियमीतीकरण करण्याची जबाबदारी होती. नागपूर सुधार प्रन्यासच्या अधिकान्यांनी खोटया कागदपत्रांच्या आधारे अभिन्यास अनिधिकृत दाखवून नियमीतीकरण करण्याचा सपाटा सूरू केला. अनेक अभिन्यासावर कुठलेही अनिधिकृत बांधकाम नसताना, बॅक डेट स्टॅम्प पेपर घेवून जमीन मालक व भुखंड धारक यांचा खोटा करार दाखवून, सदर अभिन्यास अनिधीकृत दाखवून त्यामधील भुखंड रिलीज करण्याचा गोरखधंदा नागपूरच्या जवळपास सर्वच अधिकाऱ्यांनी केला असून त्यासाठी त्या अभिन्यासातील अनेक भुखंड स्वतःच्या नावावर किंवा कुटूंबातील व्यक्तींच्या नावावर करण्यात आली आहे.
नागपूर सुधार प्रन्यासचे निवृत्त व सदस्थितीत कामावर असलेली जवळपास सर्वच अधिकारी १९००/५७२ च्या गुंठेवारी अंतर्गत मंजूर झालेल्या अभिन्यासातच राहतात. त्यामूळे भष्ट्राचारा पोटी त्यांनी जमीन मालमकाकडून किंवा हौसींग सोसायटी कडून असे अनेक भुखंड हस्तगत केले आहे. त्यामूळेच आता शहरामध्ये जवळपास १ लाख भुखंड मोकळी असुन जवळपास २०,००० भुखंड बेनामी असल्याचे वृत्त एका मोठा वर्तमान पत्रामध्ये प्रकाशीत झाले आहे. जे बेनामी भुखंड आहेत ते सर्व नागपूर सुधार प्रन्यासच्या कर्मचान्यांच मालकीचे आहेत अशी आमची धारणा आहे व त्याची आजची किंमत जवळपास ७५ हजार कोटी रूपये आहे.
सन २००१ पासून सुरू झालेल्या गुंठेवारी योजनेचे प्रापर्टी ऑडीट करण्यात यावे. या ऑडीट प्रत्येक अभिन्यासातील प्रत्येक भुखंडा रिलीज करण्यासाठी सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्राचे ऑडीट करून बोगस कागदपत्रांच्या आधारे रिलीज झालेल्या सर्व जागा, भुखंड व इमारती यांचे तत्कालीन मालकांवर व रिलीज करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शासनाची फसवणूक केली व शासनाचा रेव्हेन्यू चोरला या बाबींवर गुन्हे नोंदविण्यात यावे अशी मागणी जय जवान जय किसान संघटना करित आहे.
सदर ऑर्डर शासनाकडून करण्याची जबाबदारी असल्यामूळे ए.जी. ऑफीसच्या कार्यालयाने यावर लक्ष घालण्याची गरज आहे. शासकीय लेखापाल यांनी या बाबत आपले शेरे शासनाकडे सादर करण्याची जबाबदारी असतांना तसे न करणे ही सुद्धा शासनाची फसवणूक असल्यामूळे आतातरी ए.जी. ऑफीस ने स्वतःहून सर्व मंजूरी प्रकरणाची प्रापर्टी ऑडीट करण्याची नोटीस नागपूर सुधार प्रन्यासला दयावी अशी मागणी आम्ही करित आहोत.
नागपर सुधार प्रन्यासच्या २००१ पासून आजपर्यंत सर्वच अधिकारी व कर्मचारी यांच्या मालमत्तेचे तसेच त्यांच्या नोतवाईकांच्या मालमत्तेचे ऑडीट करण्यात यावे ज्या-ज्या नागपूर सुधार प्रन्यासच्या अधिकाऱ्यांनी व कर्मचाऱ्यांनी १९००/५७२ अभिन्यासाध्ये आपले घर बांधले आहे किंवा त्यांच्या नातेवाईकाचे घर आहेत त्या सर्व अधिकाऱ्यांची सखोल चौकशी पोलीस यंत्रणेमाध्यातन व्हावी