प्रतिनिधी, पुणे : प्रशासनाच्या गलथान कारभाराला कंटाळून पुण्यातील एमपीएससीचा विद्यार्थी स्वप्नील लोणकर या विद्यार्थ्याने गेल्या वर्षी आत्महत्या केली. त्यानंतर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून तीन वर्ष रखडलेली परीक्षा प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. एप्रिल महिन्यात परीक्षेचा निकाल लागून 1143 अभियंत्यांच्या निवड देखील करण्यात आली. मात्र त्यानंतर चार महिने उलटून गेल्यावर देखील निवड झालेल्या या उमेदवारांना वरून आदेश येत नसल्याने अद्याप नियुक्त करून घेण्यात आलेलं नाही. त्यामुळे या राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या वतीने पुण्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर भिक मागो आंदोलन करण्यात आलं.
एमपीएससीमार्फत घेण्यात आलेल्या महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2019 मध्ये निवड झालेल्या 1143 गट - अ व गट ब (राजपत्रित) अधिकार् यांना साडे तीन वर्षे उलटून गेले तरी अजूनही नियुक्ती देण्यात आली नाहिये. सर्व सरकारी व्यवस्थेला सर्व पद्धतीने निवेदने देऊन विनंती करूनही सरकारने कायमच आम्हाला दुर्लक्षित केले आहे. ह्या सर्व दिरंगाईला बळी पडलेले सर्व एमपीएससी स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवेसाठी शिफारस पात्र अधिकारी वर्ग तात्काळ नियुक्ती संदर्भात प्रश्न उपस्तीत करण्यासंदर्भात आज भीक मांगो आंदोलन करण्यात आलं आहे सरकारने आमची तत्काळ नियुक्ती करावी अशी मागणी देखील यावेळी या अधिकारी करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारच्या मृद आणि जलसंधारण , जलसंपदा आणि सार्वजनिक बांधकाम या तीन खात्यांमध्ये क्लास - 1 आणि क्लास -2 च्या अभियंत्यांच्या 1143 जागा आहेत. मार्च 2019 ला जाहिरात प्रसिद्ध झाली.आणि त्यानंतर जून 2019 ला पूर्व परीक्षा झाली. तर 24 नोव्हेंबर 2019 ला मुख्य परीक्षा झाली. मात्र, त्यानंतर दीड वर्ष काहीच हालचाल झाली नाही. त्यामुळे 29 जून 2021 ला हीच परीक्षा देणाऱ्या स्वप्नील लोणकरने आत्महत्या केली त्यानंतर ऑक्टोबर मध्ये मुलाखती सुरु झाल्या. फेब्रुवारी 2022 मध्ये गुणवत्ता यादी जाहीर झाली ज्यामध्ये आत्महत्या केलेल्या स्वप्नील लोणकरचे नाव होते. म्हणजे परीक्षा उत्तीर्ण झालेला स्वप्नील सरकारी अनास्थेचा बळी ठरला होता. एप्रिल 2022 मध्ये 1143 जणांची निवड जाहीर करण्यात आली. मात्र त्यानंतर काहीच झालेलं नाही.
अनेक तरुणांनी मधल्या काळात खाजगी जागी नोकरी सुरु केली होती. मात्र, एमपीएससीच्या निवड यादीत नाव आल्याचं पाहून त्यांनी ती नोकरी सोडून रुजू होण्याची तयारी सुरु केली. मात्र चार महिन्यानंतर देखील नियुक्ती होत नसल्यानं ते हवालदिल झाले आहेत. नियुक्त्या रखडल्याचा परिणाम या तरुणांच्या कारकिर्दीवर पुढे त्यांना मिळणाऱ्या पदोन्नतीवर तर होणारच आहे. त्याशिवाय सरकारला या उमेदवारांचा कामासाठी उपयोग झाला असता. तो देखील नियुक्त्या रखडल्याने होऊ शकत नाही. एकीकडे प्रशासकीय कामात मनुष्यबळ नसल्याचे कारण देत होणारी दिरंगाई तर दुसरीकडे निवड होऊनही या उमेदवारांना निर्णय प्रक्रियेतील दिरंगाईमुळे कामावर रुजू करून घेतलं जात नाही. आमची नियुक्ती ही तत्काळ करण्यात यावी, अशी मागणी यावेळी या अधिकाऱ्यांनी केली आहे.