प्रतिनिधी, पुणे : ओबीसी आरक्षणाचा मुद्धा हा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. आणि ओबीसी आयोग हे राज्य सरकारच्या वतीने स्थापन करण्यात आला होता. या आयोगाने आरक्षणाच्या सर्व बाजू मांडून फाईल ही राज्य सरकार सडे सोपवण्यात आली म्हणजे एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षणाची लढाई सुरू आहे दुसरीकडे महाविकास आघाडी म्हणून राज्य सरकार याचा पाठपुरावा करत आहे तरी देखील काँग्रेसच्या वतीने का आंदोलन करण्यात आला आहे जाणून घेतले.
