प्रतिनिधी , विदर्भ : प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध प्रलंबित मागण्या शासन स्तरावर दूर्लक्षित असल्याने प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समिती आणि विदर्भ बळीराजा संघर्ष समितीतर्फे एकत्रितपणे विदर्भ स्तरीय संघर्ष समिती स्थापन करून शासना विरुद्ध अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर गेल्या20 दिवसापसुन बेमुदत साखळी उपोषण सुरू आहे. विशेष म्हणजे विदर्भाच्या सर्व जिल्ह्यांतील हजारो प्रकल्पग्रस्त शेतकऱी या ठिकाणी उपस्थित राहून या साखळी उपोषणाला पाठिंबा देत आहेत. या उपोषण अंतर्गत उपोषण करते मधील काही शेतकरी व जिल्ह्याच्या पालकमंत्री यशोमती ठाकूर राज्याचे जलसंपदा मंत्री यांच्यामध्ये मंत्रालयात बैठक सुद्धा झाली एका महिन्यामध्ये आम्ही यावर निर्णय देऊ असे सांगितले असताना आमच्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत शेतकऱ्यांनी आपले आंदोलन सुरूच राहील असा निर्धार शेतकर्यांनी घेतला, राज्य शासनाने 1999 चा पुनर्वसन कायदा रद्द करून 2013 च्या कायद्यानुसार शेतकऱ्यांना ळवाढीव मोबदला द्यावा अथवा सर्व प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना एक रकमी 20 लाख रुपयांची मदत करावी अशी मागणी यावेळी विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त शेतकरी समिती तर्फे करण्यात आली आहे.
.