प्रतिनिधी , अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांना आणि विद्यार्थिनीना दहावी नंतर शिक्षण घेण्यासाठी आर्थिक अडचणी येत होत्या
मात्र आता मोदी सरकारने या विद्यार्थ्यांना दिलासा दिला आहे.
मोदी सरकारने 2017-2020 पर्यत शिक्षणासाठी शिष्यवृत्तीसाठी प्रतिवर्षी 6 हजार करोड अशी वाढ केली आहे.
ही वाढ मागच्या सरकारच्या काळात व्हायला हवी होती. पण काँग्रेसने फक्त दलितांचा वापर केला
ही शिष्यवृत्ती राज्य सरकार 40 टक्के आणि केंद्र सरकार 60 टक्के असा निधी अनुसूचित जाती आणि जमातीतील दहावी नंतर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येणार आहे
