प्रतिनिधी , जालना : ऑल इंडिया फेअर प्राईज शॉप डिलर फेडरेशन नवी दिल्ली यांच्या वतीने दिल्ली यांच्या वतीने दिल्ली येथे ८ जुन २०२२ रोजी व अखिल महाराष्ट्र स्वस्त धान्य दुकानदार व केरोसिन परवानाधारक महासंघाच्या वतीने ३१ मे रोजी मुंबई येथे पदाधिकाऱ्यांची संपन्न झाली असून बैठकीमध्ये २२ राज्यातील प्रतिनिधींनी दिल्लीत प्रतिनिधीत्व केले व मुंबई येथे २५ जिल्हाध्यक्षांनी प्रतिनिधीत्व केलेले आहे. देश पातळीवर वारंवार आंदोलन व मागण्यांची पुर्तता करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारकडे संघटनेचे • जनरल सेक्रेटरी विश्वंभर बसू यांनी केलेल्या पाठपुराव्यानुसार केंद्र सरकारने फक्त कमीशनमध्ये २० रू.व विशेष दर्जा प्राप्त राज्यांसाठी ३७ रु. कमीशनमध्ये वाढ केली. ही केलेली वाढ समाधानकारक नसून सर्व राज्यातल्या प्रतिनिधींनी या केलेल्या वाढीला आपला विरोध दर्शविलेला आहे. देश पातळीवर अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत कोव्हिड- १९ अंतर्गत कोरोना भिषण महामारीच्या काळत्तत देशपातळीवरील स्वस्त धान्य दुकानदारांनी आपल्या जिवाची पर्वा न करता ८० करोड जनतेला एकमुस्त सरकारने कोणतेही साधन उपलब्ध न करताही धान्याचे अविरत वाटप केले. त्यामुळे या माहामारीच्या काळात कोणीही भूकबळी झाला नाही. याची दखल सरकारने न घेता परवानाधारकांना कोरोना योध्दा घोषित न करता कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या परवानाधारकांच्या परीवाराला कोणताही मोबदला दिला खेदाची बाब आहे. भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालयाद्वारे गठीत केलेल्या विश्व खाद्य कार्यक्रम अंतर्गत त्यांच्या रिपोर्टवर ४४०/- रूपयेकमीशन प्रति क्विंटल देण्यात यावे अशी शिफारस करण्यात आली आहे. यावर भारत सरकार ‘ द्वारा टोलवाटोलवी करण्यात येत आहे. भारत सरकारच्या वतीने हॅण्डलींग लॉस सर्व राज्यामध्ये लागू करण्या संदर्भात केंद्र सरकारने राज्य सरकारला पत्र दिल्यावरही या बाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. या सर्व बाबी लक्षात घेता ८ जुन २०२२ रोजी दिल्ली येथे झालेल्या बैठकी मध्ये देश पातळीवर आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून यास राष्ट्रीय कार्यकारीणीने व सर्व राज्यांच्या प्रतिनिधींनी सहमती दर्शविली आहे. आंदोलनादरम्यान आपल्या खालील मागण्या राहतील.
मागण्या:
१. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना द्वारा सर्व परवानाधारकांना वर्ल्ड फुड प्रोग्राम अंतर्गत ४४०/रु.प्रति क्विंटल कमीशन देण्यात यावे. किंवा दरमहा ५०,०००/रु. निश्चित मानधन घोषित करावे.
२. अक्त गहू, तांदुळ अंत्योदय कार्डधारकांना साखर या खाद्य पर्दावर १ किलो प्रति क्विंटल हॅण्डलिंग लॉस (तुट)देण्यावर सर्व राज्यांनी तात्काळ निर्णय घेण्या बाबत कार्यवाही करण्यात यावी.
३. सर्व राज्यातील स्वस्त धान्य दुकानावर गहू, तांदूळ व्यतिरिकत खाद्यतेल व दाळी दरमहा देण्यात याव्यात.
४. एल.पी.जी.गॅस च्या संदर्भात सर्व जिल्हाधिकारी यांनी आपल्या जिल्हयात कंपनीच्या वितरकांकडून सर्व स्वस्त धान्य दुकानदारांना त्यांच्या दुकाना अंतर्गत रेशन कार्डवर असलेल्या एल.पी.जी.गॅस सिलेंडरची विक्री नोंदणी करण्याची परवानगी देऊन त्यावर निश्चित कमीशन ठरविण्यात यावेत.
५. तांदूळ गव्हाच्या गोण्या भरतांना ज्यूटच्या बारदानमध्ये भरून देण्याबाबत व प्लास्टिकच्या गोण्या बंद करण्या बाबत केंद्र सरकारने आदेश काढून भारतीय खाद्य निगमाल निर्देशित करावे.
६. कोरोना महामारीमुळे मृत्युमुखी पडलेल्या परवानाधारकांच्या कुटूंबाला ठराविक स्वरूपात मदत देश पातळीवर घोषित करून त्यांना कोरोना योध्दा म्हणुन घोषित करण्यात यावे.
७. केंद्र सरकारने वाढविलेले रू. २० व ३७ रु. कमीशनची रक्कम सर्व राज्य सरकारने तात्काळ अमलात अणावी.
८. पश्चिम बंगालच्या अन्न नागरी पुरवठा विभागाकडून सवांसाठी अन्न या योजनेअंतर्गत सर्व कार्डधारकांना मोफत धान्य देण्याची योजना आखण्यात यावी.
९. पुर्ण देशभरात ग्रामीण क्षेत्रातील स्वस्त धान्य दुकानदारांना डारेक्ट प्रोक्रुटमेंट एजंट म्हणजेच सरकार द्वारा गहू, तांदूळ, भरड धान्य खरेदी करण्याची परवानगी देण्यात यावी.
वरील सर्व मागण्याबाबत देश पातळीवरील संघटनेच्या कार्य कारीणीने एक मुखाने मान्यता दिलेली
असून यानंतर पुर्ण देश पातळीवर आंदोलनाची रूपरेषा खालील प्रमाणे ठरविण्यात आलेली असून तालुका, जिल्हा, राज्य व देश पातळीवर सर्व परवानाधारकांनी या आंदोलनास आपली सहमती दर्शवून एक दिवसीय धरणे आंदोलन करून आपणास निवेदन सादर करण्यात येत आहे. सदर निवेदनाची प्रत आपण राज्य सरकारकडे योग्य त्या माहितीसह पाठविण्यात यावी. ही नम्र विनंती. कळावे.