प्रतिनिधी, पुणे : सरकारने स्पेशल ऍक्ट करून रखडलेल्या नियुक्त पुन्हा करता येऊ शकतात मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक राजेंद्र कोंढरे.लोकांमध्ये संभ्रम तयार झालाय की मराठा समाजाला इडब्ल्यूएसचं आरक्षण रद्द झालं आहे. हे आरक्षण अबाधित आहे. प्रश्न फक्त एवढाच आहे की एसईबीसी च्या ज्या नियुक्त्या होत्या, त्या ९-९-२०२० पूर्वी राज्य सरकारने निवड याद्या जाहीर केल्या होत्या. पण कोविड काळामुळे त्या नियुक्त्या देता आल्या नाही, दरम्यानच्या काळात एसईबीसीला स्टे आला. स्टे आल्यामुळे सगळेच लोक लटकल्याने सरकारने १५ जुलै ला एक आदेश काढून एसईबीसीच्या मुलांना इडब्ल्यूएस आणि खुल्या प्रवर्गाचा पर्याय दिला. त्याप्रमाणे मेरिट प्रमाणे याद्या पडताळल्या गेल्या. त्यामधून एसईबीसी आणि इडब्ल्यूएसचे बॉटम रँक चे असे अनेक लोक बाधित झाले. त्यापैकी काही लोक कोर्टात गेले. कोर्टाने असा निर्णय दिलाय की, पूर्वलक्षी प्रभावाने तुम्हाला या निर्णयाची अंमलबजावणी करता येणार नाही. त्यामुळे बॉटम रँकच्या इडब्ल्यूएस च्या कमी गुण असलेल्या मुलाला प्रोटेक्शन मिळाले आणि त्याच्यापेक्षा जास्त गुण असलेले एस ई बी सी चे उमेदवार आता लटकले आहेत. दरम्यानच्या काळात 28 फेब्रुवारीला मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणे आणि शेवटच्या कॅबिनेट प्रमाणे ज्या सुधारित निवड झाल्यात, त्यात खुला प्रवर्ग, एस ई बी सी, इडब्ल्यूएस असे सर्व उमेदवार आणि यातले बॉटम रँकचे उमेदवार अशा सर्वांनाच प्रोटेक्शन देण्याचा निर्णय झालेला आहे. या निर्णयासाठी विधिमंडळात स्पेशल ऍक्ट आणला गेला. ते बिल आता प्रोसेस मध्ये आहे. आजच्या निर्णयामुळे त्यावर काय परिणाम होतो हे तपासावं लागेल. अन्यथा हे ज्या काही अधिसंख्या पद तयार करून नियुक्त्या द्यायचा तो प्रश्न निकालात लागेल असं मला वाटतं.
हे सगळे मिळून 744 मुलं अधि संख्या पदासाठी प्रस्ताव शासनाकडे आलेला आहे. त्यापैकी 200 ते 300 मुलं ही ईडब्ल्यूएस आणि ओपन मध्ये आहे. साधारणतः 500 मुलं आणि महावितरणचे 400 ते 500 असा अंदाजे 800 ते 900 मुलांचा प्रश्न आहे. आणि तो सोडवण्यासाठी अधि संख्या पदं तयार करून राज्य शासन तो प्रश्न सोडवू शकतं. यापूर्वी 154 पीएसआय च्या बाबतीत असाच निर्णय झाला होता. त्यांना आरक्षण असताना त्यांना पोस्टिंग दिलं, आरक्षण रद्द झाल्यावर त्यांना बाहेर काढलं आणि त्याला रिप्लेसमेंट दिली. मग ज्यांना बाहेर काढलं त्यांनी ओरड केल्यानंतर त्यांना पण परत घेतलं. हा निर्णय चार वर्षांपूर्वी झालेला आहे. त्याच धरतीवर ऍक्ट आणून आता मुलांना प्रोटेक्शन द्यावं एवढीच आमची मागणी आहे.
