प्रतिनिधी, पुणे : ओबीसी आयोगाला पुरेस ममनुष्य बळ सरकारने दिल नाही म्हणून अमी इम्पेरिकल डेटा गोळा करताना नाही आला . ओबीसी आरक्षणा संधारबद आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. ओबीसी राजकीय आरक्षण टिकाव यासाठी जयंत कुमार बांठीया आयोग स्थापन करण्यात आयोगाने आव्हाल आज सर्वोच्च न्यायालयात सादर करणार आहे मात्र हा आव्हाळ टिकली का या कडे संपूर्ण महाराष्ट्रच लक्ष लागून आहे. राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसीची संख्या आणि राजकिय मागासलेपण यावर आधारित जयंतकुमार बांठीया यांचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला आहे. या प्रकरणी आज सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीमध्ये जर राज्यात ओबीसीची संख्या जास्त आहे हे सिद्ध झालं तर आरक्षण मिळणार आहे. अन्यथा ओबीसी आरक्षण कायमस्वरुपी जाणार असल्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे आजच्या सुनावणीकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागलं आहे.अश्यातच राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे सदस्य लक्ष्मण हाके यांनी धक्कादायक माहिती दिली असून त्यांनी महविकास आघाडी सरकारवर आरोप केला आहे.ते म्हणाले की आयोग स्थापन होऊन ही जो निधी आयोगाला देण्यात आला होता तो निधी परत घेण्यात आला.तसेच आयोगाची ईमपेरिकल डाटा गोळा करण्याची तयारी असताना ही काही लोकांनी आयोगातील लोकांना काम करू दिलं नाही अस स्पष्ट आरोप यावेळी लक्ष्मण हाके यांनी केला आहे.
