प्रतिनिधी, दिल्ली : सर न्यायाधीश रमण्णा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने म्हटले आहे की सरन्यायाधीश रमण्णा यांच्यासेवानिवृत्तीमध्ये थोडासा वेळ शिल्लक असल्याने ते या प्रकरणाचा पूर्णपणे सुनावणी करू शकणार नाहीत. त्यामुळं नवीन खंडपीठ स्थापन करण्यात येईल. चार ते पाच आठवड्यांनंतर प्रकरण सूचीबद्ध केले जाईल, तोपर्यंत यथास्थिती ठेवावी. राज्यसरकारला आज कोणताही दिलासा नाही. अॅड.राजसाहेब पाटील, वकील सर्वोच्च न्यायालय
सरन्यायाधीश 26 तारखेला निवृत्त होत आहे. त्यामुळं त्यांनी या प्रकरणात विशेष बेंच स्थापना केली.हे प्रकरण 4 ते 5 आठवडे पुढं ढकलण्याचा निर्णय घेतला.आज सर्वोच्च न्यायालयाने जैसे थे स्थिती ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. ओबीसी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी ९२ नगरपालिका निवडणूका आरक्षणासह घ्याव्यात राज्य सरकारची न्यायालयाला विनंती
तर महापालिका निवडणूका लवकर घ्याव्यात याचिका कर्त्याची न्यायालयाला विनंती
ओबीसी राजकीय आरक्षण प्रकरणावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. राज्यातील २७१ ग्रामपंचायत, ९२ नगरपालिका, ४ नगरपंचायती अशा ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. यावर राज्य सरकारनं पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. ९२ नगर पालिका आणि ४ नगर पंचायतीत आरक्षणासह निवडणूक घेण्याची परवानगी द्यावी अशी विनंती राज्य सरकारनं केलीय. तर जुन्याच प्रभाग रचनेच्या आधारे महापालिका निवडणूका लवकरात लवकर घेण्याचे आदेश द्यावे, अशी विनंतीही एका याचिका द्वारे करण्यात आली आहे.