प्रतिनिधी, विजय लोणके / पुणे महानगरपालिकेच्या विधी, कामगार कल्याण बांधकाम, सामान्य प्रशासन विभागामध्ये टेंडर मंजुरी प्रक्रिया आणि अंतर्गत बदल्यांमध्ये कोट्यावधी रुपयांचा गैरव्यवहार झाला असून या गैरव्यवहारांची चौकशी मुंबई उच्च न्यायालयातील मुख्य सरन्यायाधीशानमार्फत करण्याची मागणी संविधान परिषदेने करण्यात आलेले आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये हजारो शेकडोंनी अनधिकृत बांधकामा झालेली आहेत या अनधिकृत बांधकामांना वेगवेगळ्या नोटीसा दिल्या जातात , तथापि कारवाई केली जात नाही. या सर्व कारणांमुळे पुणे शहरामध्ये पुढे महानगरपालिकेची कोणतीही मान्यता न घेता, पुणे महानगरपालिकेचा डेव्हलपमेंट चार्ज न भरता, आहे त्या जागेवर बांधकाम केली जात आहेत . मोठ्या बांधकाम व्यावसायिकांकडून एका लेआउटला मान्यता घेऊन प्रत्यक्षात जागेवर दुसऱ्या प्रकारचं अनाधिकृत बांधकाम केलं जात आहे . पुणे शहरातील जुन्या हद्दीमधील अनेक पेठांमध्ये अनधिकृत बांधकाम मोठ्या संख्येने झालेले आहेत आहेत. त्याच जागेवर लोखंडी गडर, सिमेंटचा वापर करून बांधकाम केली जात आहेत. रस्त्याचा एक्सेस सोडला जात नाही , समाजिक अंतर सोडला जात नाही ,कोणतीही मान्यता न घेता आणि त्या जागेवर चार चार / पाच पाच मजली इमारतींचे बांधकामे केली जात आहेत . बांधकाम विभागाकडून कारवाईचे केवळ नाटक केलं जातं . प्रत्यक्षामध्ये कुठलीही कारवाई केली जात नाही. बांधकाम विभाग कारवाईच्या नावाखाली एका एका विभागांमध्ये सुमारे 150 ते 200 कॅव्हेट दाखल करून , अनधिकृत बांधकामाच्या संदर्भामध्ये कोर्टाचा मार्ग दाखवला जातो . दरम्यान न्यायालयाने संबंधित अनाधिकृत बांधकाम पाडा किंवा पाडू नये असे कुठल्याही प्रकारचे आदेश नसताना देखील अशा प्रकारची अनाधिकृत बांधकामवर कारवाई केली जात नाही. बांधकाम विभागांमध्ये बांधकामाची मान्यता, कंपलेशन सर्टिफिकेट अनेक दस्तऐवजांचा मान्यतांचा भ्रष्टाचार आणि गैर व्यवहार झालेला आहे . बांधकाम विभागामुळे पुणे महानगरपालिकेचे अनेक न्यायालयांमध्ये कोर्ट प्रकरणे सुरू आहेत . तसेच पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये डोंगरमाथा , डोंगर उतार अशा मोठ्या संख्येने बांधकाम्!झाले असल्या कारणामुळे नदी , नाले आणि नैसर्गिक नदीचे प्रवाह बदलण्यात आले आहेत . पुणे महानगरपालिकेचा हद्दीतील सर्व सरकारी जमिनी , गायरान जमिनीचे स्पेस वर इतरांनी कब्जा करण्यात आलेला आहे. पुण्यामधल्या ज्या काही अस्तित्वात असलेल्या नद्या आहेत , त्यामध्ये ब्ल्यू लाईन रेड लाईन मध्ये मोठ्या संख्येने बांधकाम झालेले आहेत . एवढे असताना देखील पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतील निवासी व व्यापारी इमारतीच्या टेरेसवर पार्किंग मध्ये हॉटेल बार, रेस्टॉरंट इतर व्यावसायिक आस्थापना करण्यात आलेल्या आहेत . दरम्यान बांधकाम विभागांमधील बदल्या हा विषय नेहमी चर्चेचा विषय झालेला आहे. बांधकाम विभागामध्ये तांत्रिक व अतांत्रिक पदांसाठी मोठी बोली लागत असून शाखा अभियंता , उपअभियंता या पदासाठी सुमारे वीस लाख रुपये घेतले जात असल्याचे अभियंत्यांकडून तांत्रिक व तांत्रिक कर्मचाऱ्याकडून माहिती प्राप्त आहे . बांधकाम विभागांमध्ये शक्यतो बदल्या होत नाहीत.आज पुढे महानगरपालिकेचे बांधकाम विभागामध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांपैकी अनेक कर्मचारी हे मागील दहा ते पंधरा वर्षापासून एकाच खात्यात कार्यरत आहेत . म्हणजे पगाराला एका खात्यात आणि कामाला दुसऱ्या खात्यात अशी आजची पुणे महानगरपालिकेच्या बांधकाम विभागाची सद्यस्थिती आहे .
दुसरा महत्त्वाचा विषय विधि विभाग आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या विधी विभागामध्ये प्रामुख्याने कोर्ट केसेस , एडवोकेट पॅनल , सेवानिवृत्त न्यायाधीश , अभिप्राय यासारखी कामे केली जातात. आज पुणे महानगरपालिकेच्या विधी कार्यालयामध्ये एडवोकेट पॅनलवर सुमार 30 तीस वकील कार्यरत आहेत .दोन सेवानिवृत्त न्यायाधीश कार्यरत आहेत , एका खाजगी संस्थेचे सुमारे 15 प्रशिक्षणार्थी वकील विशिष्ट कोर्ट प्रकरणांसाठी मानधन तत्वावरील वकील , सहाय्यक विधी अधिकारी , विधी अधिकारी असे सुमारे 100 ते 150 जणांचा स्टाफ विधी विभागामध्ये कार्यरत आहे . पुणे महानगरपालिकेच्या विविध खात्याकडून विधी विभागाकडे वेगवेगळ्या प्रकारचे अभिप्रायाची मागणी केली जाते . कायद्याचा सल्ला विचारण्यात येतो . तथापि श्रीमती निशा चव्हाण या स्वतः कुठलाही अभिप्राय न देता, काही विशिष्ट वकिलांमार्फत अभिप्राय तयार करून घेतात. व त्याच्यावर केवळ सह्या करण्याचे काम श्रीमती निशा चव्हाण यांच्याकडून केले जाते .मागील दहा वर्षांपासून विधी विभागाने वृत्तपत्रांमध्ये जाहिरात देऊन वकील पॅनल ची निवड करण्यात आलेली नाहीये किंवा जे वकील पैसे देतात त्यास वकिलांची नियुक्ती केली जात आहे. उदाहरणार्थ एडवोकेट रोहन सराफ यांची नियुक्ती कशा पद्धतीने झाली आहे याची तपासणी होणे आवश्यक आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या विधी विभागामध्ये अभिप्राय, वकिलांची नियुक्ती याच्यानंतर सर्वाधिक महत्त्वाचा बाब असलेली कोर्ट प्रकरणे ही अत्यंत गंभीर स्वरूपाची बाब आहे . एडवोकेट पॅनल वरील वकील बऱ्याच प्रकरणांमध्ये कोर्टात हजर राहत नसल्याचेअनेक प्रकरणांमध्ये पुणे महानगरपालिकेला दंड झालेला आहे . कॅव्हेट रजिस्टर स्वतंत्रपणे ठेवला जात नाही, कोणत्या वकिलांकडे किती कोर्ट केस देण्यात आलेले आहेत , याच्या नोंदी स्वतंत्र ठेवला जात नाहीत. शक्यतो पुणे महानगरपालिका कोर्ट केसेस बऱ्याच प्रकरणांमध्ये कोर्ट केस पुणे महानगरपालिकेच्या विरुद्ध लागलेले आहेत . श्रीमती निशा चव्हाण या कोणत्याही कोर्टामध्ये कुठल्याही कोर्ट प्रकरणांमध्ये न्यायालयात हजर राहत नाहीत, कुठल्याही प्रकरणावर अभिप्राय देण्यास काम करत नाहीत असा त्यांच्यावर आरोप आहे . आज श्रीमती निशा चव्हाण यांच्या हेकेखोरपणामुळे, हुकुमशाही पद्धतीमुळे पुणे महानगरपालिकेच्या विधी विभागाकडे पुणे महानगरपालिका न्यायालय, जिल्हा व सत्र न्यायालय पुणे उच्च न्यायालय मुंबई, सर्वोच्च न्यायालय, एनजीटी कोर्ट अशा अनेक कोर्टांमध्ये सुमारे 5000 पेक्षा अधिक कोर्ट केसेस प्रलंबित आहेत. काही कोर्ट प्रकरण अशी आहेत की त्याच्यावर तातडीने निकाल लागू शकतो तथापि वकिलांच्या सोयी करता पुणे महानगरपालिकेची सर्व यंत्रणा वापरली जात आहे. पुणे महापालिकेच्या विधी विभागामध्ये मागील दहा ते पंधरा वर्षापासून कोणत्याही कर्मचाऱ्याची बदली झाली नाही . कर्मचारी आहेत त्याच कार्यालयात आहेत. एकाच कार्यालयामध्ये अनेकदा पदोन्नती मिळालेले कर्मचारी देखील विधी विभागामध्ये आढळून येतात . या कारणामुळे पुणे महानगरपालिकेच्या विधी विभागाने मोबाईल टॉवरची दहा हजार कोटीच्या मिळकतीच्या वसुलीची प्रकरणे अद्याप पर्यंत प्रलंबित आहे . अशा प्रकारे पुणे महानगरपालिकेची सुमारे 50 हजार कोटी रुपयांची अंदाजे मिळकतीची वसुली प्रलंबित आहेत. यामुळे पुणे महापालिका विधि विभागाकडे श्रीमती निशा चव्हाण यांनी पुणे महानगरपालिकेचे सेवेत रुजू होत असताना दाखल केलेले शैक्षणिक व अनुभवाची कागदपत्रांची योग्य तपासणी करून 5000 पेक्षा कोर्ट केसेस आणि 50 हजार कोटी पेक्षा अधिक रकमेची मालमत्तेची वसुली अद्याप पर्यंत का प्रलंबित आहे याची चौकशी करून या कार्यालयामध्ये कार्यरत असलेले व अनेक वर्षापासून कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या तातडीच्या बदलीसाठी हे आंदोलन करण्यात येत आहे.
संविधान परिषदेच्या या आंदोलनामध्ये सामान्य प्रशासन विभागातील बदली , पदोन्नती आणि पदस्थापनेचा मोठा बाजार भरला गेलेला आहे . जो सेवक पैसे देईल त्याला पाहिजे त्या ठिकाणी पदस्थापना दिली जात आहे . जो सेवक पैसे देईल त्यांना अतिरिक्त पदभार व प्रभारी पदभार दिला जात आहे . पुणे महानगरपालिकेचे सेवा नियम 2014 मधील तरतुदीनुसार संबंधित कर्मचाऱ्यांची अनुभव, शैक्षणिक पात्रता नसली तरी, पदस्थापना दिली जात आहे. थोडक्यात पगाराला एका खात्यात आणि कामाला दुसऱ्या खात्यात अशी आजच्या पुढे महानगरपालिकेची अवस्था आहे. पुणे महानगरपालिकेचे सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिकेतील पंधरा हजार कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र शासनाचा बदल्यांचा अधिनियम लागू करते तथापि यात सामान्य प्रशासन विभागातील कार्यरत असलेल्या अनेक कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या मागील दहा ते पंधरा वर्षापासून झालेल्या नाहीत. अनेक कर्मचारी एकाच खात्यात दोन-तीन वेळेस त्यांना पदोन्नती मिळालेली आहे. उपाधीक्षक इथेच, एकाच कार्यालयात अधीक्षक ,एकाच कार्यालयात प्रशासनाधिकारी , एकाच कार्यालयामध्ये मागील 10-15 वर्षात यांची बदली होत नाही . प्रत्येक खात्यातील बदल्यांचा भाव निश्चित करण्यात आलेला आहे. बांधकाम विभागातील बदल्यांचा दर 20 लाखाचा आहे. टॅक्सी विभागांमध्ये 25 लाख रुपये , आकाश चिन्ह अतिक्रमण विभागांमध्ये देखील वीस-पंचवीस लाख रुपये बदलीसाठी घेतले जात आहेत .बांधकाम , टॅक्स अतिक्रमण, आकाश चिन्ह या खात्यामध्ये मागील दहा ते पंधरा वर्षापासून कर्मचाऱ्यांची बदली होत नाही. कागदोपत्री बदली केली जाते परंतु पगार एका खात्यात आणि कामाला दुसऱ्या खात्यात अशी अवस्था या खात्यांचे झालेली आहे. खाण्याची खाती म्हणून या खात्यांचा नावलौकिक आहे. बदलांसाठी कर्मचाऱ्यांकडून मोठी रक्कम दिली घेतली जाते . यामुळे या सामान्य प्रशासन विभागातील कार्यरत असलेले कर्मचारी दिनेश घुमे, राजेश उरडे, योगेश यादव , गोवंडे, पवार यांची नारको टेस्ट करून झालेल्या गैरव्यवहाराची तपासणीची मागणी संविधान परिषदेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
मुख्य कामगार अधिकारी व कामगार कल्याण विभागातील भ्रष्टाचार व गैरव्यवहार मुख्य कामगार अधिकारी व कामगार कल्याण विभागात कोट्यवधी रुपयाच्या गैरव्यवहाराचा
भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. त्याचे वर्गिकरण करता,
१) कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन, ईपीएफ, ईएसआय देय भत्ते, बोनस देण्यात आलेला नाही. (२) कंत्राटी कामगाराना शासनाने माह २०१५ मध्ये वेतनवाढ देणे आवश्यक होते. तथापी २०२१ पर्यंत
वेतनवाढ न देता कंत्राटी कामाराचे सुमारे २०० कोटी रुपये दिले नाहीत. दरमहा ५ ते ६ हजार कमी देण्यात
‘आले. (३) २०२१ मध्ये देण्यात आलेली वेतनवाढ देण्यात आली, त्यामध्ये बोनस व इतर देय भत्ते देण्यात आलेले नाहीत. तो ७५ ते ८० कोटींचा महाघोटाळा आहे.
(४) जीआयएस मॅपिंग मध्ये सुमारे २००० कामगाराच्या नावावर पगार काढले आहेत. प्रत्यक्षात जीएसआय मॅपिंग कामावर सुमारे २०० कामगार हजर होते याच प्रमाणे सर्व टेंडरमध्ये बोगस, बेकादेशिरपणे कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झालेला आहे. यामध्ये मे. सार आणि मे. सायबर टेक या कंपनीचा सहभाग आहे. पुणे मनपाच्या सर्व टेंडर मध्ये याच प्रमाणे बोगस व बेकायदेशिर कृत्य करण्यात आलेले आहे. या सर्व प्रकरणाची व सबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे.
५) कामगार कल्याण निधीत भ्रष्टाचार झाला असल्याने त्याची तपासणी करण्यात यावी. ६) कंत्राटी कामगाराना, ठेकेदारांनी कोणतेही देय भत्ते व किमान वेतन न देता निविदेतील अटी शर्तीचा भंग केलेला असताना देखील खोटे व बनावट बोगस दाखले अंडरटेकिंग, अॅफिडेव्हीट व अॅग्रीमेंट करून देण्यात आलेले आहेत. १७) सर्वच प्रकारच्या अभिप्रायामध्ये मोठ्या रकमा घेतल्या खेरीज अभिप्राय देणेत आलेले नाहीत.
८) प्रभारी उपकामगार अधिकारी दर १५ दिवसांनी कामगारांमध्ये जावुन शासकीय नियमानुसार काम होत
असलेबाबत तपासणी अपेक्षित असतांना, ते कधीच कामगारांमध्ये जात नाहीत. तसेच शासकीय नियमानुसार
कोणतेही रजिस्टरमध्ये कुठल्याही नोंदी करीत नाहीत यावरून प्रभारी उपकामगार अधिकारी निव्वळ गैरव्यवहार
करीत आहेत. असे महत्वाचे मुद्द आहेत.
१) कामगार कल्याण विभागातील प्रभारी व अतिरिक्त पदभार दिलेल्या सेवकांकडील सर्व प्रकारचा पदभार काढुन घेण्यात यावा. यामध्ये २०१६ रोजीचे अहवालानुसार ज्या कामांसाठी यांची नियुक्ती केली होती, तो हेतू साध्य झालेला नाही. या उलट पुणे महापालिकेची जनमानसात प्रतिमा मलिन होवून प्रभारी उपकामगार अधिकाऱ्यांमुळे बदनामी झाली आहे.
२) मनुष्यबळ पुरवठा करण्याच्या निवेदेतील अटी व शतींचा भंग केल्याप्रकरणी ठेकेदारावर कठोर कारवाई करणे अपेक्षित असताना, ठेकेदारानी कंत्राटी कामगाराना किमान वेतन, इपीएफ, इएसआय भरला नसतांना देखील ठेकेदारांकडून अॅफिडेव्हीट व अग्रीमेंट करून बील अदा करणेत आले आहेत. त्या सर्व प्रकरणांची चौकशी करण्यात यावी. यामुळे पुणे महापालिकेस आर्थिक तोषिश पडली असून कामगारांचे देखील रकमा बुडविल्या आहेत.
३) शासन आदेशानुसार कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन माहे सन २०१५ ते २०२१ पर्यंत सहा वर्षांचे २०० कोटी रूपये, देय भत्ते व बोनस ७५ ते ८० कोटी रुपये यामध्ये मनमानी पद्धतीने व बेकायदेशीर पद्धतीने कपात करण्यात आलेली आहे तरी दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी.
४) कामगार कल्याण विभागातील सेवक श्री. शिवाजी दौंडकर, नितीन केंजळे, दौंडकर केंजळे व कार्यरत प्रभारी उप कामगार अधिकारी १) श्री. प्रविण गायकवाड २) श्री. बुगप्पा कोळी ३) श्री. अमित चव्हाण ४) श्रीमती सुमेधा सुपेकर ५) श्री. अभिषेक जाधव ६) श्री. सुरेश दिपे ७) श्रीमती चंद्रलेखा गडाळे ८) श्री. आदर्श गायकवाड ९) श्रीमती माधवी ताठे १०) श्री. लोकेश लोहोट यांच्या बेकायदेशीर व भ्रष्टाचारी कारभाराची चौकशी करण्यात येऊन विरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात यावी.
आज आंदोलनाचा आठवा दिवस असून पुणे महानगरपालिका च्या आयुक्त व अतिरिक्त आयुक्त कार्यालयाकडून कुठल्याही प्रकारचा प्रतिसाद देण्यात आलेला नाही. प्रशासकीय राजवटी झालेला भ्रष्टाचार बाहेर येईल या भीतीमुळे लाला प्रतिसाद देण्यात येत नसला देखील जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाहीत तसेच मुंबई उच्च न्यायालयातील मुख्य सरन्यायाधीशानमार्फत कशी होत नाही पर्यंत आंदोलन सु ठेवण्याचा निर्धार विधान परिषदेचे अध्यक्ष विजय लोणके व्यक्त केला आहे.